नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को को-ऑपरेटिव डिविडेंड इनकम पर बड़ा ऐलान किया गया। अब नेशनल को-ऑपरेटिव फेडरेशन से आने वाली डिविडेंड आय पर तीन साल की टैक्स छूट मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य देश के छोटे को-ऑपरेटिव को मजबूत करना है।
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। भारत की स्मार्ट टीवी शिपमेंट 2025 में सालाना आधार पर सपाट रही है और जीएसटी में कमी के बाद चौथी तिमाही में शिपमेंट सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ी है। हालांकि, साल की पहली छमाही में मांग कमजोर रही। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, गैस और ईंधन की उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर पूरी तरह सतर्क है और हर जरूरी कदम उठा रही है।
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में युद्धविराम (सीजफायर) की उम्मीदों के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को बड़ी गिरावट देखी गई।
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समय-सीमा (रिफिल टाइमलाइन) में बदलाव को लेकर चल रही खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट पर सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कहा है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पुरानी व्यवस्था ही लागू है।
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच तेल कंपनियों ने साफ किया है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी ईंधन की कोई कमी नहीं है।
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहेगी और वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बुधवार को जारी एसएंडपी ग्लोबल की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई।
मुंबई, 25 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को कीमती धातुओं (सोने-चांदी) की कीमतों में उछाल देखने को मिली।
मुंबई, 25 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिकी-ईरान शांति वार्ता की खबरों के बीच वैश्विक बाजार के सकारात्मक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे कारोबारी दिन बुधवार को भी तेजी के साथ हरे निशान में खुला।
नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। सरकार ने बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड में पड़े 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनक्लेम्ड (बिना दावे वाले) राशि को नागरिकों को वापस दिलाने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। संसद को मंगलवार को बताया गया कि इसके लिए रेगुलेटर ने क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाया है, डिजिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं और देश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
