इस सप्ताह ब्याज दरों में और कटौती करने से परहेज कर सकता है आरबीआई: अर्थशास्त्री

IANS | February 2, 2026 12:08 PM

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4 से 6 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, इस बैठक में आरबीआई नीतिगत ब्याज दरों में कटौती पर फिलहाल विराम लगाने की उम्मीद है। हालांकि केंद्रीय बैंक लिक्विडिटी, बॉन्ड बाजार की स्थिरता और करेंसी से जुड़े जोखिमों को संभालने के लिए सीधे कदम उठा सकता है।

कीमती धातुओं में गिरावट का दौर जारी, चांदी में 23,900 रुपए की गिरावट तो सोना 5,700 रुपए हुआ सस्ता

IANS | February 2, 2026 11:36 AM

मुंबई, 2 फरवरी (आईएएनएस)। सर्राफा बाजार में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। बजट में सोना और चांदी को लेकर कोई बड़ी या सीधी घोषणा नहीं की गई, इसके बावजूद कमोडिटी मार्केट में कीमती धातुओं पर दबाव साफ दिखा।

कैपेक्स, सेवा क्षेत्र और एआई को बढ़ावा देने से वित्त वर्ष 2027 की कमाई को मिलेगा सपोर्ट: रिपोर्ट

IANS | February 2, 2026 11:09 AM

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय बजट में पूंजीगत खर्च (कैपेक्स), सेवा क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को बढ़ावा मिलने से वित्त वर्ष 2026-27 की कमाई को सपोर्ट मिलेगा।

भारतीय शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबरकर हरे निशान में पहुंचा, सेंसेक्स में 300 अंकों की बढ़त

IANS | February 2, 2026 10:36 AM

मुंबई, 2 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के अगले दिन सोमवार के कारोबारी सत्र में मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। इस दौरान घरेलू बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की।

बजट 2026-27 से भारत बनेगा इनोवेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब: एसबीआई चेयरमैन

IANS | February 2, 2026 10:33 AM

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने कहा है कि बजट 2026-27 भारत को इनोवेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। इस बजट का मुख्य लक्ष्य दुनिया में प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को मजबूत बनाना है।

बांग्लादेश पर पहले एफटीए की लटकी तलवार, अब भारत के बजट ने कपड़ा उद्योग का कर दिया पूरा इंतजाम

IANS | February 1, 2026 10:52 PM

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। भारत और यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है। इस डील को सभी समझौतों की जननी कहा जा रहा है। भारत और ईयू के एफटीए ने बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर एक तरफ भारत-ईयू एफटीए की तलवार लटकी हुई है, दूसरी ओर भारत के बजट 2026 ने बचा-खुचा इंतजाम कर दिया है।

बजट 2026 में मेगा टेक्सटाइल पार्क्स का हुआ ऐलान, पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर्स को मिलेगा बढ़ावा

IANS | February 1, 2026 7:56 PM

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर्स के आधुनिकीकरण के लिए मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों की स्थापना हेतु पूंजीगत सहायता की घोषणा की है।

बजट में हुए ऐलानों से देश का मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा: इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री

IANS | February 1, 2026 7:39 PM

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। इंडस्ट्री ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि इसमें एक स्थिर और व्यापक रूप से समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो नीतिगत निरंतरता, व्यापकता और लक्षित सुधारों के माध्यम से भारत के मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत करता है।

बजट 2026-27 का केंद्र बिंदु ग्रोथ, सरकार का मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई पर बड़ा फोकस : एक्सपर्ट्स

IANS | February 1, 2026 7:36 PM

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट लोकलुभावन नहीं, बल्कि लंबी अवधि की आर्थिक मजबूती, निवेश और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बजट में एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पर खास जोर दिया गया है।

बजट 2026-27 में टैक्स रेवेन्यू में 8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान, 44.04 लाख करोड़ रुपए कमाई की उम्मीद

IANS | February 1, 2026 7:20 PM

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में सरकार ने कुल सकल कर राजस्व (ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू) 44.04 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 8 प्रतिशत ज्यादा है।