नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) को इजरायल के खिलाफ नरसंहार मामले में अंतिम फैसले तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं, यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका ने दुनिया की सर्वोच्च अदालत से गाजा में फ़िलिस्तीनियों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए अस्थायी उपायों का आदेश देने का अनुरोध किया है।
नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। युद्ध से त्रस्त गाजा में होने वाली तबाही के बारे में दुनिया को पत्रकारों के माध्यम से ही पता चल रहा है। और यह स्पष्ट रूप से इज़रायल के लिए ऐसा न होने देने का एक एजेंडा लगता है।
चंडीगढ़, 13 जनवरी (आईएएनएस)। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने समलैंगिक रिश्ते में होने का दावा करने वाली एक महिला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि वह नहीं मानते कि नैतिकता और संवैधानिकता अलग-अलग हैं।
न्यूयॉर्क, 9 जनवरी (आईएएनएस)। न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शन करने और दो घंटे से अधिक समय तक कई पुलों पर यातायात अवरुद्ध करने के बाद कम से कम 320 फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
नई दिल्ली, 2 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एक ट्रांसजेंडर शिक्षिका द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसकी सेवाएं पिछले एक साल में दो निजी स्कूलों ने सिर्फ उसकी लिंग पहचान के कारण "गैरकानूनी" रूप से खत्म कर दी थीं।
यरूशलम, 2 जनवरी (आईएएनएस)। इजरायल ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए दायर एक मामले की सुनवाई में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में पेश होने का फैसला किया है।
नई दिल्ली, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेदखली के मामलों में किरायेदारों को समन जारी करने में उचित परिश्रम के महत्व पर जोर दिया है।
नागपुर, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। नागपुर के बाजारगांव में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री में हुए विनाशकारी विस्फोट के दो दिन बाद जांचकर्ताओं ने हादसे में मारे गए 9 लोगों में से कुछ के शरीर के अंग बरामद कर लिए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
हांगकांग, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। "विदेशी ताकतों" के साथ मिलीभगत के आरोप में 2020 से जेल में बंद हांगकांग के मीडिया मुगल जिमी लाई का मुकदमा सोमवार को शुरू हुआ और दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति दिये जाने पर चिंता व्यक्त की और उन पर 'गलत इरादे से चुनिंदा कानूनों को लागू करने' का आरोप लगाया है।
