नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें यहां विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक रोजगार अवसरों से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बाहर किए जाने पर चिंता जताई गई है।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे बिना किसी वैध कारण के दिल्ली पुलिस ने लॉकअप में लगभग आधे घंटे तक गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा था।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह राज्य सरकार या किसी भी सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
कोच्चि, 30 सितंबर (आईएएनएस)। एक बच्ची के नाम को लेकर उसके माँ और पिता में असहमति इतनी लंबी चली कि साढे तीन साल की उम्र तक भी उसका कोई नाम नहीं रखा जा सका। आखिरकार मामला अदालत पहुंचा और केरल उच्च न्यायालय ने ''बच्ची के हित को देखते हुये'' उसका नामकरण कर विवाद का अंत कर दिया।
28 सितंबर (आईएएनएस)। अंतरजातीय विवाह करने पर एक मूक-बधिर जोड़े और नवजात का बहिष्कार करने को लेकर चित्रदुर्ग जिला प्रशासन देवराहल्ली के ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है
नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए दिल्ली सरकार के दो परिपत्रों को खारिज कर दिया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या वंचित समूह (डीजी) श्रेणी के तहत निजी स्कूलों की ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया में बच्चे के लिए आधार कार्ड पेश करना अनिवार्य बताया गया है। अदालत ने कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चे की निजता के अधिकार का हनन हो सकता है।
नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।
वाशिंगटन, 11 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय-अमेरिकी प्रमिला जयपाल सहित सांसदों के एक समूह ने 11 सितम्बर 2001 आतंकवादी हमले के बाद दक्षिण एशियाई, सिख, अरब, मुस्लिम और मध्य-पूर्वी समुदायों के खिलाफ नफरत, ज़ेनोफोबिया और नस्लवाद की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है।
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना पुलिस से 'राज्य में प्रचलित एक खतरनाक प्रवृत्ति' को खत्म करने को कहा, जहां कुछ पुलिस अधिकारी 'लोगों की स्वतंत्रता और आजादी पर अंकुश लगा रहे हैं।'
