नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह मामले में चार फैसले सुनाए। चारों फैसले भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.के. कौल, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा द्वारा लिखे गए थे। आईएएनएस ने इन फैसलों का अर्थ समझने की कोशिश की है।
बेंगलुरु, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में सबसे प्रसिद्ध एलजीबीटीक्यूआई कार्यकर्ताओं में से एक हरीश अय्यर सुप्रीम कोर्ट में समान विवाह अधिकार की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक थे।
बेंगलुरु, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करते हुए एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के सदस्यों के लिए वैवाहिक अधिकारों की मांग करने वाली याचिका पर 3:2 से फैसला सुनाया।
टोरंटो, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। कनाडा की एक अदालत ने कानून की पढ़ाई कर रहे एक सिख छात्र की चुनौती को खारिज कर दिया है, जिसने पिछले साल राजशाही की अनिवार्य शपथ को लेकर अल्बर्टा के एडमॉन्टन शहर और प्रांत की लॉ सोसायटी पर मुकदमा दायर किया था।
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के साथ उनके यौन रुझान के आधार पर भेदभाव न किया जाए।
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि महिला को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देना मेडिकल गर्भपात अधिनियम की धारा 3 और 5 का उल्लंघन होगा।
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें यहां विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक रोजगार अवसरों से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बाहर किए जाने पर चिंता जताई गई है।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे बिना किसी वैध कारण के दिल्ली पुलिस ने लॉकअप में लगभग आधे घंटे तक गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा था।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह राज्य सरकार या किसी भी सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
