सोनीपत, 28 मार्च (आईएएनएस)। भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता का कहना है कि मौलिक अधिकारों की यात्रा सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक सतत संघर्ष, एक सतत लड़ाई की कहानी है।
बलिया (उप्र), 28 मार्च (आईएएनएस)। बलिया के जिला कोर्ट ने 2007 के एक हत्या मामले में सात लोगोंं को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
नई दिल्ली, 28 मार्च (आईएएनएस)। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी सहित 600 से ज्यादा प्रतिष्ठित वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है कि न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।
कोच्चि, 26 मार्च (आईएएनएस)। केरल हाईकोर्ट ने एक बच्ची की हत्या के मामले में मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की है। दरअसल, पिता ने दो साल की मासूम बच्ची की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
कोलकाता, 26 मार्च (आईएएनएस)। शेख शाहजहां को पहले ही इस बात का आभास हो चुका था कि पीडीएस मामले में जांच एजेंसी उसके यहां छापेमारी कर सकती है, इसलिए उसने संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमला करने की योजना पहले ही बना ली थी। सीबीआई की जांच में ये खुलासा हुआ है।
नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी हरीश यादव को तीन हफ्ते की पैरोल की इजाजत दी।
नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने 'नागरिकता संशोधन कानून' को लागू कर दिया है। इसके बाद से पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। वहीं, यूएस, यूके और कनाडा के हिंदू संगठनों ने भी केंद्र के इस कदम को मानवाधिकार के मोर्चे पर बड़ी जीत बताया है।
रांची, 9 मार्च (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की उच्च मृत्यु दर पर स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बच्चों की उच्च मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सरकार को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। इस संबंध में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
नई दिल्ली, 5 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के खिलाफ मंगलवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट रूम में एक मर्डर सस्पेट की हत्या पर एनएचआरसी के आदेश को पुलिस ने चुनौती दी है।
रांची, 29 फरवरी (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला जिला निवासी एक व्यक्ति की रैयती जमीन पर सरकारी भवन बनाने की शिकायत वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के अफसर लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं।
