नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका को प्रोफेसर शोमा सेन के मामले के साथ जोड़ दिया।
अहमदाबाद, 17 जनवरी (आईएएनएस)। गुजरात के अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने पॉपुलर गुजराती गायिका किंजल दवे पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले के खिलाफ शिवसेना-यूबीटी नेता सुनील प्रभु की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही "असली" शिवसेना है।
कोलकाता, 17 जनवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां वॉयस संदेश भेज रहा है।
कोच्चि, 17 जनवरी (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने आगामी मलयालम फिल्म 'एंटनी' के एक दृश्य, जिसमें बाइबिल में बंदूक रखी गई है, के खिलाफ याचिका का हवाला देते हुए आस्था के मामले में बढ़ती असहिष्णुता की ओर इशारा किया।
नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को साइबर अपराधों में वृद्धि के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए नई चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुधारित पुलिस प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया।
नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष जताया। अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आशंका जताई थी कि 2024 के चुनावों से पहले बांदा जेल में उनके पिता की हत्या करने की योजना है।
नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया।
नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'शादी का दोहरा वादा' करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप तय करने का निर्देश दिया है।
भोपाल, 16 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए गैस हादसे के प्रभावितों के स्वास्थ्य के मामले में सरकारी अफसरों के रवैए पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। साथ ही केंद्र व राज्य के नौ अफसरों के खिलाफ अवमानना के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है।
