केरल: विजयन की बेटी की कंपनी से जुड़ी जाँच के लिए सीएमआरएल कार्यालय पहुँची एसएफआईओ की टीम

IANS | February 5, 2024 3:29 PM

कोच्चि, 5 फरवरी (आईएएनएस)। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी की आईटी फर्म की जांच शुरू करने की घोषणा के एक सप्ताह बाद एसएफआईओ टीम ने सोमवार को खनन कंपनी सीएमआरएल के कार्यालय में अपना निरीक्षण शुरू किया, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) की हिस्सेदारी है।

सारदा और रोज़ वैली से लेकर मवेशी, कोयला व नौकरी घोटालों तक, टीएमसी के भ्रष्टाचार के निशान

IANS | February 4, 2024 2:02 PM

कोलकाता, 4 फरवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में 2016 के बाद से प्रत्येक चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, लेकिन इससे पहले कभी भी इसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर इतना स्पष्ट प्रभाव नहीं छोड़ा। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले यह विशेष रूप से दिखाई दे रहा है।

वित्तीय सीमाओं पर लगातार ताने देना तलाक का जायज आधार: दिल्ली हाई कोर्ट

IANS | February 3, 2024 8:11 PM

नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा अपने पति की वित्तीय क्षमता को लेकर लगातार ताने मारने और अपनी क्षमता से परे असाधारण सपनों को पूरा करने के लिए उस पर दबाव डालने को मानसिक क्रूरता के समान बताते हुए कहा है कि इस आधार पर तलाक उचित है।

नीलामी-खरीदार द्वारा भुगतान में चूक होने पर ऋणदाता बैंक बयाना राशि कर सकता है जब्त : एससी

IANS | February 3, 2024 3:39 PM

नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस) । सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा फैसले में कहा है कि एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते बैंक एक सफल नीलामी-खरीदार की बयाना राशि जब्त कर सकता है, यदि वह निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर शेष राशि जमा करने में विफल रहता है। सरफेसी नियम.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने की कानूनी शिक्षा तक समान पहुंच की वकालत की

IANS | February 3, 2024 3:05 PM

नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कानूनी शिक्षा तक समान पहुंच की वकालत करते हुए कहा कि लॉ स्कूलों में प्रवेश प्रक्रियाओं में न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन बल्कि सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, विविधता और जीवन के अनुभवों जैसे कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सरकार की चेतावनी: डीपफेक को पहचान कर हटाएं या कानूनी कार्रवाई का सामना करें

IANS | February 3, 2024 2:49 PM

नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को डीप फेक वाली गलत सूचनाओं की पहचान करनी चाहिए और उन्हें हटाना चाहिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के एक परिवार में एक व्यक्ति को पेंशन के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की

IANS | February 2, 2024 6:02 PM

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक परिवार में केवल एक व्यक्ति को पेंशन देने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली हाईकोर्ट का खानाबदोश व अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर केंद्र को निर्देश

IANS | February 2, 2024 3:57 PM

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस) । न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गैर-अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजातियाेें के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने की आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए ईवीएम पर हथकड़ी का न‍ि‍शान लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

IANS | February 2, 2024 3:22 PM

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस) । सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मतदाताओं को आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों की पहचान करने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर हथकड़ी के निशान लगाने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद : आप-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की

IANS | February 2, 2024 2:43 PM

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम (सीएमसी) के नतीजों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद इंडिया गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है।