नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए रियल जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।
जेनेवा, 29 मई (आईएएनएस)। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ अस्थिरता की अनिश्चितता को बढ़ावा देने के साथ ही इस वर्ष की शुरुआत से 'ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक' खराब बना हुआ है। लेकिन, भारत के नेतृत्व में दक्षिण एशिया को विकास को बढ़ावा देते हुए 'ग्रोथ ड्राइवर' के रूप में देखा जा रहा है।
नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। जर्मन ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सप्लायर कंपनी शेफलर एजी भारत में अगले पांच वर्षों में 500 मिलियन यूरो (करीब 4,800 करोड़ रुपए) निवेश करेगी। इसकी वजह देश का तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार है।
नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। क्रिसिल ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। साथ ही, रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि घरेलू खपत में सुधार से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। भारत के गैर-तकनीकी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट वाली तकनीकी भूमिकाओं के लिए महिलाओं की भागीदारी में बड़ा बदलाव आया है।
नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस) जापानी वाहन निर्माता कंपनी निसान ने घोषणा की है कि वह अगले दो वर्षों में भारत में 700 मिलियन यूरो निवेश करने की योजना बना रही है।
नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। नैसकॉम-लेड एक रिपोर्ट में गुरुवार को कहा गया कि 2025 में एंटरप्राइजेज 'एआई एजेंट' पर 3-4 गुना अधिक धनराशि खर्च कर सकते हैं, जो क्लासिकल एआई और यहां तक कि जेनएआई से हटकर ज्यादा इंटरैक्टिव, स्वायत्त एजेंट-बेस्ड सिस्टम की ओर बजट के रणनीतिक पुनर्वितरण का संकेत है।
मुंबई, 29 मई (आईएएनएस)। भारत के फिनटेक सेक्टर के लेंडर्स युवाओं और ग्रामीण ग्राहकों का एक बड़ा आधार तैयार कर रहे हैं। मौजूदा समय में इन कंपनियों से लोन लेने वाले 61 प्रतिशत से ज्यादा उधारकर्ता 30 साल से कम के हैं और इनमें से 24 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।
नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। डिजिटल कॉमर्स में डार्क पैटर्न को लेकर बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता संरक्षण के अनुपालन में डार्क पैटर्न का एनालिसिस करने और उसे हटाने के लिए सेल्फ-ऑडिट के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) का एकत्र किया कुल प्रीमियम वित्त वर्ष 2019 में लगभग 80,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
