वित्तीय निगरानी बढ़ाने और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए एफआईयू-इंडिया, सेबी और पीएफआरडीए के बीच हुआ समझौता

IANS | April 16, 2026 8:47 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों पर रोक लगाने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के साथ दो अलग-अलग समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य, 4.58 लाख नए पीएनजी कनेक्शनों में गैस की आपूर्ति शुरू: सरकार

IANS | April 16, 2026 8:04 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि मौजूदा वैश्विक तनावों के बावजूद घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। ऑनलाइन बुकिंग के मुकाबले सप्लाई 98 प्रतिशत तक पहुंच गई है और किसी भी गैस एजेंसी पर सिलेंडर खत्म होने की स्थिति (ड्राई-आउट) की कोई रिपोर्ट नहीं है।

केंद्र ने धोलेरा में भारत का पहला चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एसईजेड को दी मंजूरी

IANS | April 16, 2026 7:50 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुजरात के धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर (आईटी/आईटीईएस सहित) के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

पीआईबी फैक्ट चेक ने वित्त मंत्री सीतारमण के फर्जी वायरल वीडियो का किया खंडन, सतर्क रहने की दी सलाह

IANS | April 16, 2026 7:20 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। सरकार की फैक्ट चेक ब्रांच पीआईबी फैक्ट चेक ने गुरुवार को एक वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक हाई-रिटर्न निवेश योजना का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया था। एजेंसी ने लोगों को ऐसी भ्रामक जानकारी से सावधान रहने की चेतावनी दी है।

लोन फ्रॉड केस: दिल्ली की अदालत ने अनिल अंबानी के पूर्व सहयोगियों को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

IANS | April 16, 2026 6:27 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में 5 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

चौथी तिमाही में विप्रो का मुनाफा 1.9 प्रतिशत घटा, कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए के बायबैक का किया ऐलान

IANS | April 16, 2026 6:01 PM

मुंबई, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (क्यू4) के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस दौरान कंपनी का समेकित शुद्ध मुनाफा (नेट प्रॉफिट) सालाना आधार पर 1.89 प्रतिशत घटकर 3,501.8 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष 2025 की इसी तिमाही में 3,569.6 करोड़ रुपए था।

दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के विमान ने अकासा प्लेन को मारी टक्कर, सभी यात्री सुरक्षित; दोनों विमानों को मामूली नुकसान

IANS | April 16, 2026 5:47 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। गुरुवार दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के एक विमान की अकासा एयर के खड़े विमान से टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों विमानों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन किसी यात्री या क्रू सदस्य को कोई चोट नहीं आई।

भारतीय रेलवे लगातार सुधार और तकनीक के जरिए नए मानक स्थापित कर रहा है: पीएम मोदी

IANS | April 16, 2026 5:11 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रेलवे में बड़ा बदलाव आया है, और यह लगातार सुधार और तकनीक के जरिए नए मानक स्थापित कर रहा है।

8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 69,000 रुपए करने की मांग, एनसी-जेसीएम ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया

IANS | April 16, 2026 5:00 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) ने 8वें वेतन आयोग को भेजे गए अपने साझा ज्ञापन में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भारी वृद्धि, एक महीने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी और अन्य लाभों का प्रस्ताव रखा है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस लोन फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को राहत देने से किया इनकार

IANS | April 16, 2026 4:26 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के 2024 के मास्टर निर्देशों के तहत ऋणदाता बैंकों द्वारा उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खातों को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किए जाने के खिलाफ उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया गया था।