नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। सोना और चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी है। दोनों कीमती धातुओं की कीमत में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली।
नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को कहा कि एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी में 30.1 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।
मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए डेटा में बताया गया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 अरब डॉलर को पार कर गया है।
नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और इसमें सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत मिलने वाले कर लाभ आवश्यक परिवर्तनों के साथ यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) पर भी लागू होंगे, क्योंकि यूपीएस, एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में लाया गया है।
नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस) । भारतीय सीमेंट क्षेत्र में मांग वित्त वर्ष 2026 में 7-8 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है और संरचनात्मक कारकों के कारण यही मांह वित्त वर्ष 2026-29 में 6 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ेगी। यह जानकारी शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।
मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 193.42 अंक या 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,432.89 और निफ्टी 55.70 अंक या 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,461 पर था।
मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस) । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सात दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से 1,00,010 करोड़ रुपए निकाले।
नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। देश के सबसे बड़े निवेशकों में से एक राकेश झुनझुनवाला उन कुछ चुनिंदा निवेशकों में से एक थे, जिन्होंने बाजार में छोटी की कैपिटल से शुरुआत कर अरबपति बनने का सफर तय किया था।
नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी प्रशासन शुक्रवार से ही व्यापारिक साझेदारों को उनके टैरिफ दरों के बारे में सूचित करने के लिए पत्र भेजना शुरू कर देगा, जबकि भारत सहित विभिन्न देशों के साथ उच्च अमेरिकी शुल्क से बचने के लिए बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है।
