नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक बुधवार से शुरू हो रही है। इस तीन दिवसीय बैठक में प्रमुख नीतिगत दर पर फैसला शुक्रवार को सामने आएगा।
मुंबई, 3 दिसबंर (आईएएनएस) । भारतीय बेंचमार्क सूचकांक बुधवार को लाल निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में निफ्टी पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बिकवाली देखी जा रही थी।
नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत की जीडीपी की विकास दर चालू वित्त वर्ष में 7.2 प्रतिशत रह सकती है। वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में विकास दर 6.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। आधार ऑथेंटिकेशन लेनदेन की संख्या नवंबर में सालाना आधार पर 8.47 प्रतिशत बढ़कर 231 करोड़ हो गई है। यह आधार के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास का भी दिखाता है। यह बयान सरकार की ओर से मंगलवार को दिया गया।
नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को ग्राहक सेवा में संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को दी गई।
नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) को निवेशकों से बंपर रिस्पॉन्स मिला है और इसके नॉन-रिटेल सेगमेंट के लिए 407 प्रतिशत बोलियां मिली हैं। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को दी गई।
नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत का कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन बीते चार वित्त वर्ष में करीब 115 प्रतिशत या 5,29,048 करोड़ रुपए बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 9,86,767 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 4,57,719 करोड़ रुपए था। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को दी गई।
नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। सोने और चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी है। मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।
नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। सरकार ने मंगलवार को संसद में दी जानकारी में कहा कि फिलहाल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विनिवेश और विलय के किसी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय बैंकों ने बीते तीन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनक्लेम्ड डिपॉजिट लोगों को वापस कर दिए हैं। यह जानकारी सरकार की ओर से संसद में दी गई।
