बजट से पहले आए जीएसटी के आंकड़े, संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपए के पार

IANS | February 1, 2026 10:31 AM

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। बजट 2026 से पहले सरकार की ओर से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संग्रह के आंकड़े रविवार को पेश कर दिए हैं। जनवरी में सकल जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह 1.82 लाख करोड़ रुपए था।

केंद्रीय बजट 2026 पेश होने से पहले भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला, ऑटो शेयरों में तेजी

IANS | February 1, 2026 10:16 AM

मुंबई, 1 फरवरी (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले रविवार के विशेष सत्र में भारतीय शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ सपाट खुला। हालांकि कुछ ही देर बाद बाजार लाल निशान में आ गया। इसके बाद बाजार में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, कीमत 49 रुपए बढ़ी

IANS | February 1, 2026 9:47 AM

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 1 फरवरी से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 49 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें आज से लागू हो गई हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कब और कहां बजे पेश करेंगी केंद्रीय बजट 2026-27? जानिए कहां देखें लाइव

IANS | February 1, 2026 9:14 AM

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, रविवार 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। बजट भाषण भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे संसद में शुरू होगा। यह पहली बार होगा जब वार्षिक केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। बजट के बाद इससे जुड़े सभी दस्तावेज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाएंगे।

भारत-अमेरिका के बीच मजबूत व्यापार समझौता 'बहुत जल्द' हो सकता है: पीयूष गोयल

IANS | January 31, 2026 7:59 PM

मुंबई, 31 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत को उम्मीद है कि अमेरिका के साथ एक मजबूत व्यापार समझौता 'बहुत जल्द' पूरा हो सकता है। यह बातचीत यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में हुए समझौते के साथ-साथ चल रही है।

केंद्रीय बजट 2026 से व्यापारी और आम जनता को बड़ी उम्मीदें, महंगाई और टैक्स राहत पर नजर

IANS | January 31, 2026 7:44 PM

नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026 को लेकर व्यापारी वर्ग से लेकर आम जनता तक में खासा उत्साह और उम्मीदें हैं। जहां एक ओर समाज के कमजोर और वंचित वर्ग को सशक्त बनाने की उम्मीदें जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई, टैक्स सरलीकरण और व्यापार को राहत देने जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं।

बजट 2026 से पहले डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स पर नजर, बजट आवंटन में 8-10 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद

IANS | January 31, 2026 6:42 PM

मुंबई, 31 जनवरी (आईएएनएस)। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026 के दौरान रक्षा क्षेत्र से जुड़े सरकारी कंपनियों (डिफेंस पीएसयू) के शेयर निवेशकों के फोकस में रहने की उम्मीद है। बाजार से जुड़े लोगों को रक्षा बजट में 8 से 10 प्रतिशत तक की सामान्य बढ़ोतरी और कामकाज की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट 2026 में मिडिल क्लास और उद्योग को बड़ी राहत की उम्मीद, निवेश और रोजगार बढ़ाने पर जोर : एक्सपर्ट्स

IANS | January 31, 2026 6:21 PM

नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी को मोदी सरकार का 15वां बजट पेश करेंगी। यह एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट होगा। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण देश की ऐसी पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी, जो लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी।

1 फरवरी से सिगरेट और पान मसाले पर लगेगा नया टैक्स, बढ़ेगी एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेस

IANS | January 31, 2026 5:50 PM

नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। सरकार 1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू उत्पादों और पान मसाले पर नया टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य इन उत्पादों पर सख्त नियंत्रण रखना और इन 'सिन गुड्स' पर टैक्स का स्तर ऊंचा बनाए रखना है। इन चीजों को आम तौर पर सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है।

बजट 2026 में रक्षा, पूंजीगत खर्च और बुनियादी ढांचे पर रहेगा फोकस

IANS | January 31, 2026 4:21 PM

नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने जा रही हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस बार बजट में रक्षा, बुनियादी ढांचा, पूंजीगत खर्च (कैपेक्स), बिजली क्षेत्र और किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग) के विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश होगी।