नोएडा के कई सेक्टरों में खराब मोबाइल नेटवर्क से कामकाज प्रभावित, कर्मचारियों ने ट्राई से की ड्राइव टेस्ट कराने की मांग

IANS | July 16, 2026 7:32 PM

नोएडा, 16 जुलाई (आईएएनएस)। एक ओर भारत दुनिया में 6जी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा के कई सेक्टरों और दिल्ली से सटे सीमावर्ती इलाकों में कंपनियां लंबे समय से खराब मोबाइल नेटवर्क और बार-बार कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझ रही हैं। लगातार आ रही इस दिक्कत से लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है।

आरबीआई ने फेमा उल्लंघन मामले में एपोथेकॉन फार्मास्यूटिकल्स को दी राहत, 40.52 लाख रुपए जमा करने पर ईडी की जांच हुई बंद

IANS | July 16, 2026 6:57 PM

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एपोथेकॉन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (एफईएमए) के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत कंपनी ने एकमुश्त 40.52 लाख रुपए का भुगतान किया, जिसके बाद इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच बंद कर दी गई। ईडी ने गुरुवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी।

वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में न्यूजेन सॉफ्टवेयर का मुनाफा 41 प्रतिशत घटा, तिमाही आधार पर राजस्व और ऑपरेटिंग प्रदर्शन भी कमजोर

IANS | July 16, 2026 6:37 PM

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। आईटी कंपनी न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में प्रदर्शन कमजोर रहा। इस दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा (नेट प्रॉफिट) तिमाही आधार पर 40.9 प्रतिशत घटकर 62.8 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछली तिमाही में यह 106 करोड़ रुपए था।

एप्पल ने भारत में लॉन्च किया 'बैक टू स्कूल' ऑफर, मैक खरीदने पर मिलेगा फ्री एयरपॉड्स

IANS | July 16, 2026 6:14 PM

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल इंक. ने गुरुवार को भारत में अपना 'बैक टू स्कूल एजुकेशन' ऑफर लॉन्च किया, जिसके तहत स्टूडेंट्स, उनके पैरेंट्स और टीचर्स को चुनिंदा मैक और आईपैड खरीदने पर मुफ्त एक्सेसरीज दी जाएंगी।

विप्रो का मुनाफा वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में 4.7 प्रतिशत गिरा, आय भी करीब सपाट रही

IANS | July 16, 2026 5:06 PM

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने गुरुवार को वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफे में तिमाही आधार पर 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही, इस दौरान आय में मामूली एक प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ाकर 384 किया

IANS | July 16, 2026 4:47 PM

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (सीआईआई) को 376 से बढ़ाकर 384 कर दिया है। यानी इसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचना 15 जुलाई 2026 से प्रभावी है और यह 1 अप्रैल 2026 से होने वाली कर गणनाओं पर लागू होगी।

भारत-नेपाल डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर एक बड़ा अवसर; व्यापार, पर्यटन और रेमिटेंस को बढ़ाने में निभा सकता है अहम भूमिका : एडीबी

IANS | July 16, 2026 4:17 PM

काठमांडू, 16 जुलाई (आईएएनएस)। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने भारत-नेपाल डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर को एक बड़े अवसर के रूप में पहचाना है और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और रेमिटेंस के प्रवाह में बड़ा सुधार हो सकता है।

कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते सपाट बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स दिन के हाई से 0.50 प्रतिशत फिसला

IANS | July 16, 2026 4:08 PM

मुंबई, 16 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते गुरुवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ।

सरकार ने कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंड का मसौदा जारी किया, आम जनता से मांगे सुझाव

IANS | July 16, 2026 3:36 PM

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। विद्युत मंत्रालय ने गुरुवार को पक्षकारों से परामर्श के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंड (सीएएफई-III) का मसौदा जारी किया। ये मानदंड 2027-28 से 2031-32 के दौरान भारत में बिक्री के लिए विनिर्मित या आयातित एम1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू करने का प्रस्ताव है।

सरकार उड़ान योजना के तहत वित्तीय सहायता को 5 साल तक बढ़ाएगी: राम मोहन नायडू

IANS | July 16, 2026 3:12 PM

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत संचालित होने वाली एयरलाइंस को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का फैसला किया है। यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय मार्गों (रीजनल रूट्स) को आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाया जा सके।