राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन में आसानी के लिए क्यूआर कोड वाले साइन बोर्ड लगाएगी सरकार

IANS | October 3, 2025 3:18 PM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को आवागमन में आसानी हो इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) राष्ट्रीय राजमार्गों के अलग-अलग हिस्सों में 'क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड' के साथ प्रोजेक्ट जानकारी वाले साइन बोर्ड लगाएगी। यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई।

भारतीय रिटेल रियल एस्टेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की तेजी से बढ़ रही भागीदारी : रिपोर्ट

IANS | October 3, 2025 2:55 PM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय रिटेल रियल एस्टेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की बढ़ती भागीदारी के साथ, देश भर में 650 संचालित मॉल में से लगभग 30-35 प्रतिशत अब इंस्टीट्यूशनल ग्रेड के हैं। यह जानकारी शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

भारत का ईएसडीएम मार्केट 2030 तक दोगुना होकर 7-8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान : रिपोर्ट

IANS | October 3, 2025 2:52 PM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) इंडस्ट्री का आकार 2030 तक दोगुना होकर 7-8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में आशावादी होने के साथ जोखिमों के प्रति सचेत बनी हुई : रिपोर्ट

IANS | October 3, 2025 2:31 PM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में सकारात्मक और आशावादी होने के साथ जोखिमों और चुनौतियों के प्रति सचेत बनी हुई है। शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी रेट कट, इनकम टैक्स में राहत और फेस्टिव सीजन से उपभोक्ता मांग बढ़ने की उम्मीद है।

भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित आईएसएसए अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित

IANS | October 3, 2025 1:25 PM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस) । केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत के ऐतिहासिक विस्तार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है और 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को कवर करता है

एनसीएच को जीएसटी से जुड़ी 3,981 शिकायतें हुईं प्राप्त, दूध की कीमतों को लेकर अभी भी ग्राहक गलतफहमी के शिकार

IANS | October 3, 2025 12:07 PM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को रिटेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा जीएसटी 2.0 लागू करने से जुड़ी शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें से अधिकांश शिकायतें दूध की कीमतों से जुड़ी हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, एलपीजी और पेट्रोल की कीमतों को लेकर शिकायतें प्राप्त की गई हैं।

भारत के स्मार्टफोन शिपमेंट में 5जी हैंडसेट की हिस्सेदारी 87 प्रतिशत पहुंची

IANS | October 3, 2025 11:59 AM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत के स्मार्टफोन शिपमेंट में 5जी हैंडसेट की हिस्सेदारी बढ़कर 87 प्रतिशत हो गई है, जो दिखाता है कि उपभोक्ता स्मार्टफोन बाजार में नई तकनीकों को तेजी से अपना रहे हैं, यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

आरबीआई की नई गाइडलाइंस कल से लागू, बैंकों को एक दिन में ही क्लियर करना होगा चेक

IANS | October 3, 2025 11:46 AM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को एक दिन की अवधि में ही चेक क्लियर करना होगा। इससे चेक के जरिए भुगतान करना तीव्र और आसान हो जाएगा। मौजूदा समय में चेक को क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता है।

वैश्विक अस्थिरता के बीच घरेलू कारकों के चलते तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था : वित्त मंत्री

IANS | October 3, 2025 11:13 AM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक परिस्थितियां अस्थिर बनी हुई हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने के नियमों को फिर से लिखा जा रहा है, लेकिन भारत मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के चलते तेजी से वृद्धि कर रहा है। साथ ही, इससे देश के पास वैश्विक झटकों से निपटने की मजबूत क्षमता विकसित हो गई है।

सरकार ने रिकॉर्ड 550 कपास खरीद केंद्र शुरू किए, 11 राज्यों के किसानों को मिलेगा लाभ

IANS | October 3, 2025 10:30 AM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। सरकार ने देश के 11 राज्यों में अब तक के सबसे अधिक 550 कपास खरीद केंद्रों को शुरू किया है। इन्हें भारत के कापस उत्पादन क्षेत्रों में स्थापित किया गया है, जिससे किसानों को पैदावार को बेचने में मुश्किल का सामना न करना पड़े।