नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने कहा कि भारत के उत्पादों और कारोबार की गुणवत्ता को लेकर दुनिया की निगाहें देश पर टिकी हैं।
नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। सेमीकंडक्टर डिजाइन को एक रणनीतिक जरूरत बनाने के प्रयास में सरकार देश के चिप डिजाइन इकोसिस्टम को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम रही है। सेमीकंडक्टर डिजाइन अप्रोच को लेकर सरकार 250 शैक्षणिक संस्थान और 65 स्टार्टअप को साथ लाने पर काम कर रही है।
बेंगलुरु, 21 मार्च (आईएएनएस)। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नियुक्तियों में वित्त वर्ष 25 में 18 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसकी वजह देश के द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन से संचालित ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित करना है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।
नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। इंडसइंड बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में विसंगतियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है।
नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एमएसएमई के नेतृत्व में आईटी सेक्टर अगले वित्त वर्ष में 450 बिलियन डॉलर के सेवा निर्यात लक्ष्य तक पहुंच सकता है।
मुंबई, 21 मार्च (आईएएनएस)। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच शुक्रवार को घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सपाट खुले। शुरुआती कारोबार में आईटी सेक्टर में बिकवाली देखी गई।
मॉस्को, 21 मार्च (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप सीड एक्सेलेरेटर स्बर500 ने गुरुवार को दुनिया भर के देशों से नए प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए।
मुंबई, 20 मार्च (आईएएनएस)। भारत में निवेश बैंकों की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में पब्लिक सेक्टर अहम भूमिका निभा रहा है। इसकी वजह सरकार की विनिवेश योजना और मजबूत घरेलू प्रवाह होना है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।
नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। ‘मेड इन इंडिया’ स्मार्टफोन शिपमेंट में साल 2024 में छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह तेजी टेक दिग्गज एप्पल और सैमसंग के भारत से बढ़ते निर्यात के कारण हुई। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास के साथ, सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को 5 प्रतिशत से अधिक घटाकर जीडीपी के 10 प्रतिशत से कम करना है, ताकि भारत चीन और अमेरिका के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सके।
