संयुक्त राष्ट्र, 14 फरवरी (आईएएनएस)। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की ओर से दुनिया के निर्धनतम लोगों के लिए 'भूखमरी के नर्क' की चेतावनी के बीच भारत ने खाद्यान्नों में खुले बाजार की अवधारणा की प्रधानता की निंदा की है।
तेहरान, 14 फरवरी (आईएएनएस)। एक शीर्ष ईरानी सैन्य कमांडर ने कहा कि अगर दुश्मन हमारे जहाजों को निशाना बनाएंगे, तो ईरानी सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी।
नोएडा, 14 फरवरी (आईएएनएस)। किसान आंदोलन को देखते हुए नोएडा में भी सभी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती मंगलवार की तरह बुधवार को भी रहेगी। मूवमेंट को देखने के बाद ही डायवर्सन का फैसला लिया जाएगा।
गुवाहाटी, 14 फरवरी (आईएएनएस)। लोकसभा चुनाव से पहले असम में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और तीन बार के विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने भाजपा का हाथ थामने का फैसला किया है।
नई दिल्ली, 14 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के मद्देनजर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से सील होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्गों और डायवर्जन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
नई दिल्ली, 13 फरवरी (आईएएनएस)। टिकरी के बाद दिल्ली पुलिस ने मंगलवार शाम को बैरिकेड्स और अर्धसैनिक बलों सहित बलों की भारी तैनाती के साथ सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया।
नोएडा, 13 फरवरी (आईएएनएस)। किसान आंदोलन को देखते हुए नोएडा में भी सभी बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट मोड पर थी। एक तरफ बैरिकेड रखे हुए थे तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। कई बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया था। लेकिन, मंगलवार को नोएडा पुलिस ने किसानों को बॉर्डर तक नहीं पहुंचने दिया।
पटना, 13 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक बजट पेश किया। बजट अनुमान में 2 लाख 78 हजार 725 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि रखी गई है। इसमें शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।
नई दिल्ली, 13 फरवरी (आईएएनएस)। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी की घेराबंदी करने के लगभग दो साल बाद, दिल्ली की सीमाएं मंगलवार को एक नए 'युद्धक्षेत्र' में बदल गईं, जहां किसान विरोध 2.0 ने शहर को फिर से 'रोक' दिया।
कोलकाता, 13 फरवरी (आईएएनएस)। कोलकाता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि आखिर राजकीय विद्यालयों में चयन के लिए सुपर-न्यूमेरिक पद सृजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
