नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि करदाताओं की सेवा करना कर विभाग के अधिकारियों का कर्तव्य है और उन्हें यह कार्य पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करना चाहिए।
नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने शनिवार को भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में पहले 17 महिला एनडीए कैडेट्स के पासआउट बैच की सराहना की।
नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। एशिया प्रशांत (एपीएसी) क्षेत्र 2024 में सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) के लिए 1.18 टेरावाट और विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लिए 0.67 टेरावाट के साथ सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है।
नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के तलछटी बेसिन में तेल और गैस के लिए वर्तमान में खोजे जा रहे कुल क्षेत्र का 76 प्रतिशत हिस्सा 2014 से एक्टिव एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत आ गया है।
नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। देश के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) 2047 तक 'विकसित भारत' बनने की कुंजी हैं। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत की आकांक्षाओं में योगदान देते हुए यह उद्योग और एमएसएमई सहयोग को लेकर बात करने का यही सही समय है।
नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्त वर्ष 2026 में अपनी मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद, वित्तीय क्षेत्र और सस्टेनेबल विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत-चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) दोनों देशों के बीच गहन आर्थिक भागीदारी और मजबूत ग्लोबल वैल्यू चेन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। आरबीआई के लेटेस्ट साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 23 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.99 बिलियन डॉलर की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर 692.72 बिलियन डॉलर हो गया।
नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और राज्य इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
रांची, 30 मई (आईएएनएस)। झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से राज्यों की करों में हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है। 15वें वित्त आयोग के तहत करों में राज्यों को 41 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है।
