नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी सुधार के तहत टैक्स सिस्टम को सरल बनाने से देश में व्यापार करना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा और इससे मांग को बढ़ेगी, जिससे जीडीपी में करीब 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। यह बयान सोमवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से दिया गया।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। नए अमेरिकी एच-1बी वीजा शुल्क से भारत में बड़ी और मध्यम आकार की आईटी सेवा कंपनियों पर कुछ खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस) । उच्च रिटर्न, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और रेगुलेटरी सुधारों की वजह से रिटेल निवेशक भारत के स्मॉल-कैप और मिड-कैप म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश कर रहे हैं। यह जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई है।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अगले दशक में लगभग तीन गुना बढ़कर लगभग 120 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में दी गई।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। ग्लोबल पेमेंट रेवेन्यू के 2029 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। यह जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। इससे कई जरूरी और गैर-जरूरी उत्पादों के दाम कम हो गए हैं। इसमें फूड, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थकेयर, पर्सनल केयर और अन्य घरेलू उत्पाद शामिल हैं।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। कोयला मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, जीएसटी 2.0 सुधारों से कोयला क्षेत्र के टैक्स स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।
मुंबई, 22 सितंबर (आईएएनएस) एस्सार ग्रुप की कंपनी अल्ट्रा गैस एंड एनर्जी लिमिटेड (यूजीईएल), भारत की सबसे बड़ी निजी ऑपरेटर और सबसे अधिक एलएनजी ईंधन वितरण करने वाली आउटलेट (आरओ) कंपनी के रूप में उभरी है। इसके पास प्रमुख माल ढुलाई गलियारों में छह स्टेशन हैं।
भोपाल, 22 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी 2.0 के तहत नेक्स्ट जेन सुधार आज से लागू हो चुके हैं, जिसका असर भोपाल के बाजारों में दिखने लगा है। आम जनता और दुकानदारों ने इस फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। नई जीएसटी दरें देश के पर्यटन क्षेत्र को और अधिक किफायती बनाएंगी, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाएंगी और कारीगरों एवं सांस्कृतिक उद्योगों को बढ़ावा देंगी। यह बयान सरकार की ओर से दिया गया।
