मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। भारत में महंगाई के मोर्चे पर गुरुवार को अच्छी खबर आई। थोक मुद्रास्फीति जुलाई में कम होकर -0.58 प्रतिशत हो गई है। यह जुलाई 2023 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के वेयरहाउस बाजार में 2025 की पहली छमाही में शीर्ष आठ बाजारों में लीज की मात्रा में सालाना आधार पर 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो बढ़कर 32.1 मिलियन वर्ग फुट (मिलियन वर्ग फुट) हो गई है। यह जानकारी गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।
मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों के अग्रणी प्रदाता ब्लैक बॉक्स लिमिटेड ने 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। कंपनी ने परिचालन लाभ और शुद्ध मुनाफे दोनों में साल-दर-साल सुधार के साथ एक मजबूत प्रदर्शन किया।
नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत ने गुरुवार को कहा कि भारत के रिसर्च संस्थानों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी संस्थाओं में बदलने की तत्काल आवश्यकता है।
मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से अधिक उदार मौद्रिक नीति की बढ़ती उम्मीदों के बीच प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने गुरुवार को 1,24,210 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ।
नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की ओर से गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार, एमओपीआर ग्राम सभा या अन्य पंचायत बैठकों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से स्ट्रक्चर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग (एमओएम) ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए एक एआई ड्रिवन टूल को लॉन्च करने जा रहा है।
नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। मुद्रास्फीति में कमी और अनुकूल मानसून ने इस वर्ष अप्रैल-जून की अवधि में भारत में ग्रामीण मांग को बढ़ावा दिया, जो एक बार फिर शहरी खपत से आगे निकल गई। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को सपाट खुला। शुरुआती कारोबार में आईटी और फार्मा शेयरों में खरीदारी देखी गई।
नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनस)। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बुधवार को चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) को कंटीन्यूअस क्लिरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन में परिवर्तित करने का ऐलान किया गया। इससे बैंक में चेक क्लियर होने की अवधि दो दिन से घटकर केवल कुछ ही घंटे की रह जाएगी।
नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लोन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए को-लेंडिंग के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। इससे बैंकों और एनबीएफसी से परे नियामक निगरानी का विस्तार होगा। यह जानकारी बुधवार को एक रिपोर्ट में दी गई।
