नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। भारत को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में खर्च की रफ्तार को धीमा करना होगा। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
सोल, 25 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को 2047 तक भारत के दुनिया के टॉप 6 शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होने के लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत अपनी शिपबिल्डिंग क्षमताओं को बढ़ाने और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने में साउथ कोरिया को एक मजबूत पार्टनर के रूप में देखता है।
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। एसबीआई की मंगलवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के नए लेबर कोड एक छोटे ट्रांजीशन चरण के बाद मीडियम टर्म में बेरोजगारी को 1.3 प्रतिशत तक कम करने में प्रभावी साबित होंगे।
मुंबई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती और फेस्टिव सीजन की मांग बढ़ने से सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला, जिसके चलते सोने की कीमतें मंगलवार को मजबूती के साथ खुलीं।
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने की एक ऐतिहासिक पहल के रूप में इंफोर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस (आईएसईए) प्रोजेक्ट के तहत साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज (सीएसआईसी) 1.0 लॉन्च किया गया है।
मुंबई, 25 नवंबर (आईएएनएस) । भारतीय शेयर बाजार मिश्रित ग्लोबल संकेतों के बीच मंगलवार को सपाट खुला। शुरुआती कारोबार में आईटी, एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर में बिकवाली देखी जा रही थी।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। नए श्रम सुधार मजदूरों के हित में हैं। इससे जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यह जानकारी सोमवार को ट्रेड यूनियन के अधिकारियों की ओर से दी गई।
मुंबई, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को कहा कि अनुकूल व्यापक आर्थिक संकेतकों के कारण दिसंबर में होने वाली अगली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती संभव है। इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 30 तक बढ़कर 20 प्रतिशत के करीब पहुंचने का अनुमान है, जो कि फिलहाल 13 प्रतिशत है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में सोमवार को दी गई।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। मोदी सरकार की ओर से देश में दशकों पुराने कई श्रम कानूनों को समाप्त कर चार नई नए श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है, जिसमें वेतन की परिभाषा को बदला गया है।
