सूरत, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात राज्य का पहला ग्रीन बॉन्ड 16 अक्टूबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्ध होगा। इसे सूरत नगर निगम की ओर से जारी किया गया है। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई।
सूरत नगर निगम में नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य के तहत यह ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए थे। यह ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड 6 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुले थे। इसका साइज 200 करोड़ रुपए का था और यह आठ गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ है।"
नगर आयुक्त के मुताबिक शहरों में ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल इनोवेटिव फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए काफी सारे सुधार किए हैं, जिसमें ग्रीन बॉन्ड भी शामिल है।
उन्होंने आगे कहा, "अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र के साथ जारी होने वाला यह देश का पहला ग्रीन बॉन्ड है। इन बॉन्ड्स से मिले पैसे का इस्तेमाल शहर में ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाएगा। इसमें सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सॉलिड वेस्ट और वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, पब्लिक के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग जैसे पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।"
अंत में उन्होंने कहा कि बॉन्ड की लिस्टिंग मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एनएसई पर होगी।
पिछले महीने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि भारत को अपने नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2070 तक 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी। इस दिशा में देश ब्लेंडेड फाइनेंस मैकेनिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट-टू-वेल्थ, नेचर-बेस्ड सॉल्यूशन में निजी निवेश को बढ़ाने और जोखिम मुक्त बनाने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रीन फाइनेंसिंग को ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना चाहिए, जिसमें विकास इकोलॉजी के कल्याण के साथ-साथ कम्युनिटी की हेल्थ से जुड़ा हो।
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