नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) की राष्ट्रीय व्यापारिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों से आए व्यापारी नेताओं ने व्यापारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इसमें व्यापारियों के अधिकार, आजीविका, साइबर सुरक्षा, जीएसटी को और सरल बनाने, खाद्य सुरक्षा तथा व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे विषय प्रमुख रहे।

बैठक के दौरान दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और धरनों के कारण कारोबारियों को हो रही परेशानियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इस दौरान, व्यापारियों ने कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन इससे आम लोगों और कारोबारियों के व्यापार तथा आजीविका पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए।

इस दौरान, सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्रहित, व्यापारी हित और उपभोक्ता हित है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति या व्यवस्था इन हितों को प्रभावित करती है, उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है।

उन्होंने कहा, "हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्र का हित, व्यापारियों का हित और उपभोक्ताओं का हित है। इन हितों को जो भी प्रभावित करता है, उसके खिलाफ मुद्दा उठाना जरूरी है।"

बी.सी. भरतिया ने महात्मा गांधी के आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि गांधी जी जब हड़ताल या आंदोलन करते थे तो उन्होंने अपने ही देश की सरकार के खिलाफ विरोध नहीं किया था, बल्कि विदेशी शासन के खिलाफ आंदोलन किया था। उन्होंने कहा कि इसलिए व्यापारियों की ओर से की जा रही भूख हड़ताल या विरोध को गांधी जी से जोड़कर मुद्दे को अलग दिशा नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जब कोई व्यापारी विरोध करता है तो वह अपनी दुकान बंद करके विरोध करता है, लेकिन बाजार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता।

वहीं, सीएआईटी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष संगीता पाटिल ने आईएएनएस से कहा कि दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और धरनों के कारण व्यापारियों को कई इलाकों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर व्यापारियों की दुकानें हैं, वहां लगातार प्रदर्शन और विरोध के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में संगठन का प्रयास है कि विरोध और प्रदर्शन संविधान में दिए गए अधिकारों के अनुरूप किए जाएं, ताकि प्रदर्शन करने वाले लोगों के अधिकारों के साथ-साथ व्यापारियों के अधिकारों की भी रक्षा हो सके।

इसके अलावा, सीएआईटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि बैठक में करीब 26 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बैठक में व्यापारियों के अधिकार और उनके जीवन-यापन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

उन्होंने बताया कि व्यापारियों की बढ़ती डिजिटल निर्भरता को देखते हुए साइबर सुरक्षा भी बैठक का अहम विषय रहा। इसके अलावा जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने तथा व्यापारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान करने पर भी चर्चा की गई।

अमर परवानी ने कहा कि बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि जीएसटी को और सरल बनाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही अब व्यापार तेजी से डिजिटल हो रहा है, ऐसे में व्यापारियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपायों पर भी चर्चा हुई।

उन्होंने बताया कि बैठक में सीएआईटी की ओर से अब तक किए गए कार्यों और उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संगठन की आगामी रणनीति को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को भी उठाया गया। अमर परवानी ने बताया कि व्यापारियों के लिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर संगठन की ओर से किए गए प्रयासों पर चर्चा हुई।

इसके साथ ही व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के तरीके पर भी विस्तार से विचार किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को व्यापार और उद्यमिता से अधिक से अधिक जोड़ना जरूरी है, ताकि कारोबारी क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।

बैठक में व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि कारोबारियों के अधिकार और उनकी आजीविका से जुड़े विषयों को आगे भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। संगठन का कहना है कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के साथ उपभोक्ताओं और राष्ट्र के हितों को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है।

--आईएएनएस

डीबीपी