नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। देश में ईवी बैटरी उत्पादन के लिए जरूरी लिथियम, कोबाल्ट और अन्य प्रमुख खनिजों के आयात को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम) और क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के प्रयासों को बढ़ाना शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों की अवधि के लिए एनसीएमएम के लॉन्च को मंजूरी दी, जिसमें 16,300 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और अन्य पक्षकारों द्वारा 18,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की उम्मीद है।

भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की खोज में काफी वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर केंद्रित 368 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 195 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और आगामी वित्त वर्ष के लिए 227 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

सरकार के अनुसार, धातु और अधात्विक अयस्कों के खनन और अन्वेषण के लिए ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। खनन और अन्वेषण अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई भी विदेशी कंपनी अपनी भारतीय सहायक कंपनी का गठन कर सकती है या किसी मौजूदा भारतीय कंपनी में निवेश कर सकती है।

क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर को और अधिक समर्थन देने के लिए, सरकार ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में 25 खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है और 2 खनिजों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को कम कर दिया है।

भारत में लगभग 7.23 मिलियन टन (एमटी) रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑक्साइड (आरईओ) है, जो 13.15 एमटी मोनाजाइट में है और यह आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में समुद्र तट, टेरी और लाल रेत और अंतर्देशीय जलोढ़ में पाया जाता है, जबकि 1.29 एमटी रेयर अर्थ एलिमेंट्स गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कठोर चट्टानों में स्थित है।

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