नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। भारत में पिछले दो वर्ष में स्पेस सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप की संख्या में 200 गुना का इजाफा हुआ है। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जितेंद्र सिंह की ओर से ये जानकारी दी गई।
नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। भारतीय सीईओ अपने कारोबार में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समेत अन्य टेक्नोलॉजी में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं।
मुंबई, 20 जून (आईएएनएस)। मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) की ओर से गुरुवार को भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) लॉन्च किया गया। इस फंड का पूरा फोकस ईवी और नए जमाने की ऑटो कंपनियों पर होगा।
नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। भारत में आर्थिक विकास तेज गति से हो रहा है। इस कारण देश छोड़कर विदेश में बसने वाले करोड़पति भारतीयों की संख्या में इस वर्ष कमी देखने को मिल सकती है। ये जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है।
नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। आय बढ़ने के साथ भारतीय अब पहले के मुकाबले अधिक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है।
नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके तहत नए सेक्टरों को इसमें जोड़ा जाएगा और एमएसएमई (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) के लिए फायदों को बढ़ाया जाएगा।
नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। फोनपे पेमेंट गेटवे (पीजी) ने 'फोनपे पीजी पार्टनर प्रोग्राम' के नाम से एक रेफरल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसे उन कारोबारियों के लिए डिजाइन किया गया है जो ऑनलाइन कारोबार को आगे बढ़ाने में अपने क्लाइंट की मदद करना चाहते हैं।
नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। भारत सरकार लगातार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और मेड-इन-इंडिया पर जोर दे रही है। अब स्टील इंडस्ट्री में भी सरकार के इस प्रयासों का असर दिखने लगा है।
नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। भारतीय मसालों और उनके उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर रिकॉर्ड 4.46 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के निर्यात की वृद्धि दर मई में दोहरे अंक में पहुंच गई है। इसकी वजह यूएस और यूके से जेनेरिक दवाइयों की मजबूत मांग का होना है।
