नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि जीएसटी सुधार के साथ 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को 1-1.5 ट्रिलियन रुपए की बचत की उम्मीद है, जिससे देश को 2027 तक विकसित भारत की अपनी यात्रा को तेज करने में एक बड़ी मदद मिलेगी।
नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। विशेषज्ञों ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी सुधार अब लागू हो चुके हैं और फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग ऑनलाइन सेल के साथ देश की घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है।
नई दिल्ली/मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए नवरात्रि और जीएसटी 2.0 सुधारों की एक साथ शुरुआत काफी शानदार रही। देश भर में कार डीलरों ने बिक्री के जबरदस्त आंकड़े दर्ज किए हैं।
नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। एसएंडपी ग्लोबल की एक रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया कि मजबूत घरेलू मांग, जीएसटी सुधार और आयकर में बदलाव के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ इस वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है।
नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को टेलीकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग और केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवां संशोधन) रेगुलेशन, 2025 का ड्राफ्ट जारी किया, जिसका उद्देश्य ब्रॉडकास्टिंग और केबल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में बदलाव लाना है।
मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में खरीदारी देखी गई।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अगले दशक में लगभग तीन गुना बढ़कर लगभग 120 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में दी गई।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। ग्लोबल पेमेंट रेवेन्यू के 2029 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। यह जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। इससे कई जरूरी और गैर-जरूरी उत्पादों के दाम कम हो गए हैं। इसमें फूड, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थकेयर, पर्सनल केयर और अन्य घरेलू उत्पाद शामिल हैं।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। नई जीएसटी दरें देश के पर्यटन क्षेत्र को और अधिक किफायती बनाएंगी, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाएंगी और कारीगरों एवं सांस्कृतिक उद्योगों को बढ़ावा देंगी। यह बयान सरकार की ओर से दिया गया।
