नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने मंगलवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में आया धीमापन समाप्त हो चुका है और आगामी वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 26) में देश की जीडीपी 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। हाल ही में संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जिससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। यह सरकार द्वारा शुरू की गई वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम (वीसीएस) की सफलता को दर्शाता है।
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा मंगलवार को कहा गया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की जीडीपी अगले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26) में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है।
बेंगलुरु, 25 मार्च (आईएएनएस)। डेलॉइट ने मंगलवार को भारत में अपना ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) लॉन्च किया। कंपनी द्वारा यह कदम वित्त वर्ष 2030 तक जेनरेटिव एआई (जेनएआई) में तीन बिलियन डॉलर के वैश्विक निवेश विजन के तहत उठाया गया है।
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष में पहली बार 3 लाख करोड़ रुपये को पार करने वाला है, जिसमें स्मार्टफोन का योगदान अहम रहने वाला है।
नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। स्पेशियलिटी स्टील के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 1.1 के दूसरे राउंड में 17,000 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता हुआ है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। इस योजना के विस्तार से स्पेशियलिटी स्टील के उत्पादन में भारत दुनिया के अन्य देशाें का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगा।
मुंबई, 25 मार्च (आईएएनएस)। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच मंगलवार को घरेलू बेंचमार्क सूचकांक हरे निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में आईटी सेक्टर में खरीदारी देखी गई।
नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से इस साल जनवरी में 18.19 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। यह जानकारी सोमवार को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई।
मुंबई, 24 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को घोषणा की कि उसने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए डिस्क्लोजर सीमा को 25,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये कर दिया है।
नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को ऐलान किया कि चेयरपर्सन, बोर्ड सदस्यों और अधिकारियों के हितों के टकराव और डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
