नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। वैश्विक अर्थव्यवस्था के धीमेपन के बीच भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ओईसीडी के ताजा 'इकोनॉमिक आउटलुक' में मंगलवार को कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.3 प्रतिशत और 2026 में 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।
मुंबई, 3 जून (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। यह लगातार तीसरा कारोबारी सत्र था, जब बाजार में गिरावट देखी गई।
नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) से तेजी से जटिल होते भू-राजनीतिक वातावरण और सुरक्षा खतरों के बीच तस्करी नेटवर्क और मादक पदार्थों के व्यापार से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी-ड्रिवन अप्रोच अपनाने को कहा।
नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। चैटजीपीटी निर्माता ओपनएआई ने मंगलवार को भारत में अपने ग्लोबल ‘एआई फॉर इम्पैक्ट एक्सेलेरेटर प्रोग्राम’ के अगले चरण की घोषणा की।
नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। युवा भारतीय, खासकर 25 वर्ष या उससे कम आयु वर्ग के लोग जल्दी रिटायरमेंट लेना पसंद करते हैं। इस ग्रुप में से 43 प्रतिशत युवा 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच रिटायर होना चाहते हैं। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक नई रिपोर्ट में दी गई।
मुंबई, 3 जून (आईएएनएस)। आरबीआई एमपीसी की बैठक से पहले निफ्टी बैंक ने मंगलवार को नया ऑल-टाइम हाई 56,161.40 बनाया।
नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। नॉर्थईस्ट में 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस' और 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) ने मंगलवार को इस क्षेत्र में अपना पहला रिजनल कैंपस स्थापित करने की घोषणा की।
नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस) भारत की उभरती हुई विविध निर्माण कंपनियों की आय मौजूदा वित्त वर्ष में 9-11 प्रतिशत बढ़ सकती है। एक नई रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।
नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि भारत को कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की भारी कटौती करने में मदद करने के लिए ईवी इंडस्ट्री में 2030 तक 2,00,000 प्रोफेशनल के शामिल होने की उम्मीद है।
नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। उद्योग विशेषज्ञों ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में ब्याज दरों में कटौती का असर कम उधारी लागत पर पड़ना, आवासीय रियल एस्टेट की मांग को बनाए रखने के लिए जरूरी है। खास तौर पर किफायती हाउसिंग सेगमेंट में, जो कि ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है।
