नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार के अनुसार, 'सेमिकॉन इंडिया 2025' कार्यक्रम ने वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, कंपनियों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाने का काम किया, जिससे निवेश, संवाद और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिला।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार के अनुसार, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक छलांग हैं, जो 2030 तक देश को 350 अरब डॉलर की कपड़ा अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उत्प्रेरक का काम करेंगे।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। नीति आयोग के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञों के अनुसार, भारत ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी परीक्षणों के माध्यम से उच्च राख सामग्री वाले कोयले को गैसीकृत करने की क्षमता प्रदर्शित की है।
मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद द्वारा अलग-अलग सेक्टर में दरों में की गई परिवर्तनकारी कटौती से उत्साहित भारतीय बेंचमार्क सूचकांक शुक्रवार को हरे निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक शेयरों में खरीदारी देखी गई।
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष शाजी केवी ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्ट्रक्चर में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो प्रमुख स्लैब लाने से दूर-दराज के क्षेत्रों में बढ़ती समृद्धि के बीच ग्रामीण लोगों के हाथों में अधिक पैसा आएगा।
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के सदस्य संजीव सान्याल ने गुरुवार को कहा कि नई जीएसटी 2.0 व्यवस्था न केवल व्यवसायों का बोझ कम करते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, बल्कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की लागत के मामले में मध्यम वर्ग और गरीबों को सशक्त भी बनाएगी।
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण उद्योग के दिग्गजों ने जीएसटी को रेशनलाइज बनाने की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक सुधार बताया है, जो कराधान को सरल बनाएगा, प्रयोज्य आय में वृद्धि करेगा और उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देगा।
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा घोषित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में व्यापक बदलावों का सार्वजनिक वित्त पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र पर केवल 18,000 करोड़ रुपए का राजकोषीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। छोटे निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, जीएसटी परिषद ने 1,000 रुपए से कम के एक्सपोर्ट रिफंड दावों को तेजी से प्रोसेस करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से वर्तमान में करीब 1.5 लाख बकाया शिपिंग बिल क्लियर होने की उम्मीद है।
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद ने आखिरकार भारत में पॉपकॉर्न पर लगने वाले कर को लेकर लंबे समय से चल रही बहस को सुलझा लिया है। नई जीएसटी 2.0 व्यवस्था के तहत, नमक और मसालों के साथ मिक्स पॉपकॉर्न पर चाहे खुला बेचा जाए, पहले से पैक हो या लेबल फॉर्म में हो, 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
