देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बहस लगातार तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार की प्रक्रिया और फैसलों पर सवाल उठाए हैं। तहसीन पूनावाला ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है, लेकिन उनका दावा है कि देश के अधिकतर लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सितंबर 2023 में किए गए संशोधन के दौरान सरकार ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। पूनावाला ने कहा कि उस समय सरकार ने यह दावा किया था कि महिला आरक्षण लागू कर दिया गया है, जबकि विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसे गलत बताया था। अब, उनके अनुसार, उसी संशोधन में दोबारा बदलाव करने की बात की जा रही है, जो कई सवाल खड़े करता है।

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