सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के Special Intensive Revision (SIR) अभियान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट को साफ और अपडेट रखना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए बेहद जरूरी है।

इस फैसले में कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों को वैध ठहराते हुए कहा कि बदलते समय, शहरीकरण और पलायन के कारण वोटर लिस्ट में सुधार आवश्यक है।

हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक का नाम हटाने से पहले उचित प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है—जहां सत्ता पक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है, वहीं विपक्ष ने गरीब और कमजोर वर्गों पर असर को लेकर चिंता जताई है।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले चुनावों में SIR को कैसे लागू किया जाएगा।

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