नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने किताब में 1984 के सिख-विरोधी दंगों और ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े प्रसंगों को लेकर सवाल उठाते हुए इसे 'जर्नी ऑफ लव' के बजाय 'झूठ का पुलिंदा' करार दिया।

सिरसा ने आरोप लगाया कि किताब के माध्यम से गांधी परिवार की राजनीतिक छवि को सुधारने और 1984 की घटनाओं के लिए जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की गई है। किताब में सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के दुख और आंसुओं का जिक्र तो है, लेकिन उन सिख परिवारों के दर्द और न्याय की मांग पर कोई जवाबदेही नहीं दिखाई देती, जिन्होंने हिंसा में अपने परिजनों को खोया। सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि अकेले दिल्ली में दो हजार से अधिक लोग बेरहमी से मारे गए और उन्होंने बताया कि इस दौरान मेरे 'आंसू सूख' गए थे। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था, तब आंसू सूख जाने की बात लिखी जा रही है, लेकिन हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम क्यों नहीं बताए गए? किताब में राजीव गांधी को यह कहते हुए निर्दोष ठहराने की कोशिश की गई है कि वे ऐसे जघन्य कृत्यों को मंजूरी नहीं दे सकते थे। सिरसा ने इसे किताब के जरिए दी गई 'क्लीन चिट' बताया।

उन्होंने सवाल किया कि यदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है तो सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे नामों का जिक्र क्यों नहीं है। 544 पन्नों की किताब में इन नेताओं के नाम का उल्लेख नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। 1984 को देश के इतिहास का दुखद और शर्मनाक अध्याय बताना पर्याप्त नहीं है। पीड़ित परिवारों से माफी और जवाबदेही भी जरूरी है। सोनिया गांधी ने किताब में विभिन्न जांच आयोगों का उल्लेख किया है, इसलिए उनकी रिपोर्टों और निष्कर्षों को भी सामने रखना चाहिए। उन्होंने मारवाह जांच, रंगनाथ मिश्रा आयोग, आहूजा कमेटी, कपूर-मित्तल कमेटी, जैन-बनर्जी कमेटी, जैन-अग्रवाल कमेटी, नरूला कमेटी और नानावती आयोग के निष्कर्षों का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि आहूजा कमेटी ने दिल्ली में 2,733 मौतें दर्ज की थीं, जबकि पूरे देश में मृतकों की संख्या 3,325 बताई गई थी। कपूर-मित्तल कमेटी ने 72 पुलिस अधिकारियों की पहचान की थी। जैन-बनर्जी कमेटी ने सज्जन कुमार और ब्रह्मानंद गुप्ता के खिलाफ मामले दर्ज करने की सिफारिश की थी। जैन-अग्रवाल कमेटी ने पुराने और नए हलफनामों तथा एफआईआर की जांच के बाद पुलिस की जांच को सतही और गलत बताया था। इस कमेटी ने एचकेएल भगत, सज्जन कुमार, धर्मदास शास्त्री और जगदीश टाइटलर के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की थी।

उन्होंने नानावती आयोग का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने जगदीश टाइटलर की भूमिका को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी और सज्जन कुमार के खिलाफ विश्वसनीय सामग्री की जांच की थी। सिरसा ने सज्जन कुमार को दिसंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली उम्रकैद और फरवरी 2025 में दूसरे मामले में मिली उम्रकैद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक पंक्ति में किसी को निर्दोष बता देने से जांच आयोगों और अदालतों के निष्कर्ष समाप्त नहीं हो जाते। जिन नेताओं के नाम जांच रिपोर्टों में आए, कांग्रेस ने उनके खिलाफ जवाबदेही तय करने के बजाय उन्हें राजनीतिक पद और अवसर दिए। जगदीश टाइटलर वर्ष 2004 में कांग्रेस सांसद बने और यूपीए सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। नानावती आयोग की रिपोर्ट के बाद अगस्त 2005 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने सज्जन कुमार और एचकेएल भगत का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इन नेताओं को राजनीतिक संरक्षण मिला।

सिरसा ने रकाब गंज गुरुद्वारे के बाहर एक नवंबर 1984 को कमलनाथ की मौजूदगी को लेकर आयोग के सामने आए गवाहों के बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों के नाम आयोगों की रिपोर्ट में आए, उन्हें टिकट, मंत्रालय और राजनीतिक ताकत क्यों दी गई? यह केवल गलती नहीं, बल्कि संरक्षण का मामला है। उन्होंने 19 नवंबर 1984 को राजीव गांधी के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सिरसा ने कहा कि सिख समुदाय इस बयान को भूला नहीं है और गांधी परिवार को इस पर जवाब देना चाहिए।

सिरसा ने 1984 के दंगों से जुड़े मामलों में एफआईआर और जांच में हुई देरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने जोगिंदर सिंह के हलफनामे का उल्लेख किया, जो 23 जुलाई 1987 को जैन-बनर्जी कमेटी के सामने दिया गया था। उनके अनुसार, इसमें सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने और उनके भाई सुरजीत सिंह को जिंदा जलाए जाने का आरोप लगाया गया था। इसके बावजूद सुल्तानपुरी थाने में एफआईआर 347/91 दिसंबर 1991 में दर्ज हुई। उन्होंने ह्यूमन राइट्स वॉच के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने 2,733 मौतों के मामले में केवल 587 एफआईआर दर्ज की और 241 मामलों को जांच के बिना बंद कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के एक मामले की चार्जशीट 18 साल तक गायब रही। सिरसा ने सवाल किया कि एफआईआर दर्ज करने में चार साल और चार्जशीट के गायब रहने में 18 साल लगना कैसी जांच व्यवस्था को दर्शाता है।

सिरसा ने किताब में पंजाब के सिखों द्वारा कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के उल्लेख पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट देना किसी राजनीतिक दल या नेता को 1984 की घटनाओं के लिए माफी देने के बराबर नहीं है। उन्होंने जून 1991 के पंजाब चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंसा के बीच प्रचार के दौरान 24 उम्मीदवारों की हत्या हुई थी और चुनाव रद्द करना पड़ा था। फरवरी 1992 के चुनाव में अकाली दल के प्रमुख गुटों ने बहिष्कार किया और मतदान करीब 23.8 प्रतिशत रहा। इतने कम मतदान और बहिष्कार की पृष्ठभूमि में मिली जीत को सिख समुदाय की ओर से माफी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सिरसा ने कहा कि चुनावी परिणामों से 1984 में हुई हिंसा का दर्द और न्याय की मांग समाप्त नहीं होती।

मंत्री सिरसा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई केवल दरबार साहिब तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे पंजाब में 40 से अधिक धार्मिक स्थलों पर सेना की कार्रवाई हुई थी। उन्होंने सरकारी आंकड़ों में 575 मौतों और ब्रिटिश संसद में रखे गए रिकॉर्ड में तीन हजार तक के अनुमान का उल्लेख किया। इस कार्रवाई का समय गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के आसपास था। सिरसा ने सवाल किया कि इस समय को चुनने के पीछे क्या वजह थी और इसकी जिम्मेदारी केवल सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य पर डालने की कोशिश क्यों की जाती है? सैन्य कार्रवाई का आदेश तत्कालीन नागरिक सरकार की ओर से आया था। उन्होंने ऑपरेशन के बाद सिख सैनिकों की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सेवा करने वाले उन जवानों के साथ क्या हुआ, इसका पूरा रिकॉर्ड भी सार्वजनिक होना चाहिए।

सिरसा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कथित छात्र आंदोलनों से जुड़े घायल युवकों के समर्थन में थाने पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज होने तक धरने पर बैठते हैं, लेकिन 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए ऐसी पहल क्यों नहीं की गई? उन्होंने अगस्त 2026 में 19 वर्षीय घायल युवक के मामले में राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने पहुंचने का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि सिख विधवाओं और पीड़ित परिवारों के लिए उनकी आवाज कहां थी, जो वर्षों तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकते रहे। मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाना चुनिंदा नहीं होना चाहिए। 1984 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन पीड़ितों की शिकायतों और न्याय की मांग पर वैसी तत्परता नहीं दिखाई गई।

सिरसा ने कहा कि कांग्रेस के पास पीड़ित परिवारों की मदद के लिए कई दशक थे, लेकिन उन्हें लंबे समय तक नौकरी और पुनर्वास के लिए इंतजार करना पड़ा। उन्होंने यूपीए सरकार की ओर से 2006 में घोषित 714.76 करोड़ रुपए के पैकेज का उल्लेख किया। इसके विपरीत उन्होंने दावा किया कि केंद्र की मोदी सरकार ने 16 दिसंबर 2014 को प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए पांच लाख रुपए के अतिरिक्त मुआवजे को मंजूरी दी। उन्होंने दिल्ली की भाजपा सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का भी दावा किया। सिरसा ने कहा कि 2025 में 19 नियुक्ति पत्र दिए गए और दिसंबर 2025 में 36 अन्य नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इस तरह 1984 के पीड़ितों के 55 परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी गई। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को अवसर देने के लिए उम्र और योग्यता के नियमों में भी छूट दी गई।

मंत्री सिरसा ने सोनिया गांधी के सामने पांच सवाल रखे। उन्होंने पूछा कि जांच आयोगों द्वारा कांग्रेस नेताओं के नाम लिए जाने के बावजूद पार्टी ने जवाबदेही तय करने के बजाय उन्हें राजनीतिक पद क्यों दिए? सोनिया गांधी आज तक पीड़ित सिख परिवारों के बीच उनका दर्द सुनने क्यों नहीं गईं? जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले खोए, उन्हें नौकरी और पुनर्वास के लिए दशकों इंतजार क्यों करना पड़ा? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी सिख समुदाय से बिना शर्त माफी मांगेंगे? और मानवाधिकार के मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले राहुल गांधी की आवाज 1984 के पीड़ितों के मामले में खामोश क्यों रहती है?

सिरसा ने आगे कहा कि सिख समुदाय को केवल हमदर्दी नहीं, बल्कि सच, जवाबदेही और इंसाफ चाहिए। किताब लिखने से इतिहास नहीं बदलता और 1984 को शर्मनाक अध्याय कह देने से उस घटना का हिसाब बंद नहीं हो जाता। सोनिया गांधी ने किताब में अपने परिवार के अनुभवों का उल्लेख किया है, लेकिन पीड़ित सिख परिवारों के सवालों का जवाब देना अभी बाकी है।

--आईएएनएस

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