लखनऊ, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के लिए नीति, निर्णय और परिणामों का वर्ष साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए जिनका सीधा लाभ किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, शिक्षकों और वंचित वर्गों तक पहुंचा। कृषि से लेकर उद्योग, शिक्षा से लेकर रोजगार, सामाजिक सुरक्षा से लेकर निवेश तक योगी सरकार के निर्णयों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जनकल्याण को नई दिशा दी।

दृढ़ इच्छाशक्ति और जनहित केंद्रित सोच के चलते वर्ष 2025 में लिए गए सीएम योगी आदित्यनाथ के ये फैसले उत्तर प्रदेश के विकास की मजबूत नींव बने।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के करीब 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐतिहासिक ऐलान किया। इस योजना में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइए भी शामिल किए गए। इससे शिक्षक और उनके परिवारों को बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा मिली।

आउटसोर्स कार्मिकों के शोषण को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन किया गया। इसके माध्यम से अब पारदर्शी भर्ती, समय पर वेतन, ईपीएफ-ईएसआई, न्यूनतम 16 से 20 हजार रुपये मानदेय और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत 21 दिसंबर को लघु व सीमांत किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) के माध्यम से महज 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। अभी तक किसानों को इस बैंक से 11.50 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता था। ब्याज की शेष धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी।

पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड वृद्धि की गई। इससे अगैती गन्ना 400, सामान्य 390 और अनुपयुक्त प्रजाति 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इस फैसले से लाखों किसानों की आय में सीधा इजाफा हुआ।

यूपी में 60,244 पुलिस सिपाहियों की ऐतिहासिक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यह भर्ती देश की सबसे बड़ी और पारदर्शी भर्तियों में से एक मानी गई। इसमें 12,000 से ज्यादा महिलाएं भी चयनित हुईं और इसे 'सुरक्षित उत्तर प्रदेश' व 'नए भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047' महाअभियान का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य 2047 तक राज्य को विकसित बनाना है। इसके लिए 'समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल' के माध्यम से जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शहरी-ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी है, जो पहले केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर थी, उसे अब एक करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी के लिए बढ़ाया गया है, जिससे उन्हें अधिकतम एक लाख रुपए तक की बचत हो सकती है और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनें।

देश सेवा के बाद अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए यूपी पुलिस और पीएसी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया गया। इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हुआ।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह अनुदान 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया। साथ ही आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई, जिससे हजारों गरीब परिवारों को राहत मिली।

महाकुंभ नगरी में कैबिनेट बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। अयोध्या के बाद महाकुंभ नगर में कैबिनेट बैठक कर मुख्यमंत्री ने एक मिसाल पेश की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद पूरी कैबिनेट ने एक साथ संगम स्नान भी किया।

वृद्धावस्था पेंशन योजना को फैमिली आईडी से जोड़ने का निर्णय भी इसी वर्ष लिया गया। अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही पेंशन खाते में पहुंचने लगेगी। आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। फैमिली आईडी से स्वतः पहचान होगी और एसएमएस से सहमति ली जाएगी।

योगी सरकार ने बाबा साहब आंबेडकर के नाम पर छात्रावास, लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर महिला हॉस्टल, संत कबीरदास के नाम पर टेक्सटाइल पार्क, संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क, चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नगरीय पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया। इन फैसलों से सामाजिक समरसता और विकास को नई पहचान मिली।

योगी सरकार ने छात्रों को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कालेज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए ‘भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यूनाइटेड किंगडम की किसी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एक वर्षीय परास्नातक (मास्टर्स) डिग्री के लिए पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी।

2025 के बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्रदेश की मेधावी छात्राओं को निशुल्क स्कूटी दी जाएगी, ताकि वे अपनी शिक्षा को निर्बाध रूप से जारी रख सकें। यह योजना खासतौर पर उन छात्राओं के लिए फायदेमंद होगी, जो दूर-दराज के गांवों से शहरों में पढ़ने आती हैं और जिन्हें परिवहन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया है। इस मिशन के माध्यम से राज्य के युवाओं को देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी रोजगार दिलाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। सभी प्रकार के फूलों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटाकर गैर-विनिर्दिष्ट श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे, सीमांत और फूलों की मौसमी खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा संबल सिद्ध होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) की तर्ज पर काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (केवीआरडीए) का गठन किया है, जिसमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही सहित कुल 7 जिले शामिल हैं, जिसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और कनेक्टिविटी सुधारना है।

नट, बंजारा, बावरिया, सासी, कंजड़, कालबेलिया, सपेरा, जोगी सहित घुमंतू जातियों के लिए अलग बोर्ड गठन, कॉलोनियों और आवास की व्यवस्था तथा सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्णय लिया गया। पुलिस भर्ती सहित मुख्यधारा में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई।

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 252 रुपए प्रतिदिन/6552 रुपए प्रतिमाह की गई। इससे ग्रामीण श्रमिकों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ।

--आईएएनएस

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