जयपुर, 16 नवंबर (आईएएनएस)। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की बढ़ती घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने चेतावनी दी है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी छात्र या कॉलेज अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के साथ रैगिंग, उत्पीड़न और डराने-धमकाने के मामलों में 'जीरो-टॉलरेंस' नीति को सख्ती से लागू करें।
नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के पास आई कई शिकायतों के बीच मंत्री ने चेतावनी जारी की है। रैगिंग की शिकायतों के बाद कमीशन ने एक महीने के भीतर 16 मेडिकल कॉलेजों को 19 नोटिस भेजे हैं। इनमें से 14 नोटिस राजस्थान के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को भेजे गए हैं, जबकि बाकी नोटिस उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कॉलेजों से जुड़े हैं।
जानकारी के अनुसार, शिकायतों में छात्रों को यौन क्रियाओं की नकल करने के लिए मजबूर करना, दूसरों के सामने कपड़े बदलने के लिए कहना, देर रात तक जगाए रखना, सामाजिक बहिष्कार करना, जूनियर छात्रों की आवाजाही पर रोक लगाना, जबरन उनके बाल काटना और उनसे 'आइटम सॉन्ग' पर डांस करवाना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
ज्यादातर मामलों में एनएमसी ने कॉलेजों से 24 घंटे के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कमीशन ने संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे रैगिंग में शामिल छात्रों की पहचान करें, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखें, निष्पक्ष जांच करें और शिकायत करने वालों को किसी भी तरह की धमकी या बदले की कार्रवाई से बचाएं।
इस स्थिति को देखते हुए, खींवसर ने कहा कि न केवल रैगिंग में शामिल छात्रों के खिलाफ, बल्कि उन कॉलेज अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो ऐसी घटनाओं को रोकने या शिकायतों पर ध्यान देने में लापरवाही बरतते हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल कॉलेजों में एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों को परेशान करना, उन्हें देर रात तक जगाए रखना, किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करना, या उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अपमानित करना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।
उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी को निर्देश दिया कि वे सभी मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग-रोधी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करें।
खींवसर ने कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया कि वे रैगिंग की हर शिकायत को गंभीरता से लें और तुरंत, निष्पक्ष और तय समय सीमा के भीतर जांच पूरी करें।
जांच के दौरान शिकायत करने वालों की पहचान और उनके परिवारों की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पीड़ितों को धमकाता है या उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव डालता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया कि वे कैंपस, हॉस्टल और अन्य संवेदनशील जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी करें। कोई भी शिकायत मिलने पर उससे जुड़े फुटेज और डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हॉस्टल वार्डन, सुरक्षा कर्मियों और अन्य संबंधित कर्मचारियों से भी पूछताछ की जानी चाहिए। कॉलेजों से कहा गया है कि वे छात्रों के साथ गोपनीय बातचीत करें, उन्हें काउंसलिंग दें और यह सुनिश्चित करें कि नए छात्रों को रैगिंग की शिकायत करने के उपलब्ध तरीकों के बारे में पता हो।
शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एनएमसी के एंटी-रैगिंग प्रमुख 20 नवंबर को जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे।
राजस्थान भर के मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की जाएगी, जिसमें रैगिंग रोकने के इंतजामों, शिकायतों पर की गई कार्रवाई और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा की जाएगी।
एनएमसी ने छात्रों के साथ गोपनीय बातचीत, काउंसलिंग और शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा देने पर भी जोर दिया है।
खींवसर ने स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में रैगिंग की किसी घटना में कॉलेज प्रशासन की लापरवाही या उदासीनता सामने आती है, तो संस्थान के प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तय नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
--आईएएनएस
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