नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कई बार की गई कटौतियों के कारण भारत में ईंधन की कीमतों को किफायती बनाए रखने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता के बावजूद सरकार ने उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने को प्राथमिकता दी।
राष्ट्रीय राजधानी में फिक्की (एफआईसीसीआई) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुरी ने कहा कि सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2026 में विभिन्न चरणों में उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। इन कदमों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के प्रभाव से भारतीय उपभोक्ताओं को बचाना और पेट्रोल-डीजल को आम लोगों की पहुंच में बनाए रखना था।
उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी परिस्थितियों के कारण। इसके बावजूद भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर मजबूती दिखाई है।
पुरी ने कहा, "ऐसी अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूती प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले से किए गए रणनीतिक फैसलों का परिणाम है। हमने चुनौतियों का अनुमान लगाया और समय रहते उनकी तैयारी की।"
उन्होंने आगे कहा, "भारत ने अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति के स्रोतों का दायरा बढ़ाया है। जहां पहले देश 27 देशों से कच्चे तेल का आयात करता था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 41 देशों तक पहुंच गई है। इससे ऊर्जा आपूर्ति के जोखिमों को कम करने में मदद मिली है।"
मंत्री ने कहा कि एलपीजी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाया गया है। एलपीजी उत्पादन लगभग 34,000 टन प्रतिदिन से बढ़कर 55,000 टन प्रतिदिन तक पहुंच गया है। इसके अलावा, देश की रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाकर लगभग 267 मिलियन टन प्रतिवर्ष के स्तर तक पहुंचाया गया है।
उन्होंने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के सामान्य संचालन और पुनः खोलने को लेकर अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच बातचीत जारी है। भारत ऐसे सभी प्रयासों का स्वागत करता है जिनसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल हो सके।
फिक्की सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि 28 फरवरी को होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से उत्पन्न चुनौतियों का भारत ने सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने इसका श्रेय विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देशों के साथ लगातार संवाद को दिया।
उन्होंने कहा, "जिस तेजी से भारत का एनर्जी सेक्टर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और 'मेक इन इंडिया' की भावना से नए निवेश और सहयोग के जो अवसर पैदा हो रहे हैं, उससे इस सेक्टर से जुड़े लोगों में जरूर उत्साह है।"
--आईएएनएस
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