संयुक्त राष्ट्र, 17 दिसंबर (आईएएनएस)। जब पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन और इजरायल में विश्व संगठन की निष्क्रियता पर केंद्रित था, संयुक्त राष्ट्र को घातक संघर्षों से त्रस्त अन्य देशों से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जो साफ तौर पर उसकी सीमाओं को दर्शाता है।
यूक्रेन और इज़रायल के विपरीत ये ऐसे देश थे जहां शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय उपस्थिति थी क्योंकि प्रतिद्वंद्वी गुटों और विद्रोहियों ने लोगों को मौत के घाट उतारा, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और विनाश का कहर मचाया था।
ये असफलताएँ दिखाती हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्या कर सकता है, इसकी सीमाएँ क्या हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर को अपने सैन्य शासकों के सामने झुकते हुए, माली में अपना मिशन समाप्त कर दिया, जो उसके सबसे घातक मिशनों में से एक था, जिसमें 310 शांति सैनिकों की जान चली गई थी, और 10 हजार कर्मियों को बाहर करने का आदेश दिया था।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने अगले साल दिसंबर से पहले लगभग 15 हजार शांति सैनिकों की वापसी में तेजी लाने के लिए लगभग 25 वर्षों से उस देश में शांति अभियान चलाया है।
संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के सूडान में नरसंहार के खतरे की चेतावनी के बादजूद सुरक्षा परिषद ने 1 दिसंबर को अपने राजनीतिक मिशन को समाप्त करने की सैन्य सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया।
पहले से ही हजारों लोगों की हत्याओं को देख चुके इन तीन देशों में आने वाले महीनों में वैश्विक उदासीनता और टीवी कैमरों से दूर रहने वाले संघर्षों के जारी रहने का खतरा है।
वहां बड़े पैमाने पर होने वाली हत्याओं, अंग-भंग और यौन हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में कोई फैशनेबल प्रदर्शनकारी मार्च नहीं कर रहे हैं।
युद्धों, गृहयुद्धों, अन्य संघर्षों और बड़े पैमाने पर आतंकवाद को रोकने में संयुक्त राष्ट्र की असमर्थता के पीछे पहला कारक यह है कि यह एक विश्व सरकार नहीं है, भले ही इसकी अक्सर कल्पना की जाती है।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए "संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की वायु सेना,नौसेना या थल सेना द्वारा प्रदर्शन, नाकाबंदी और अन्य संचालन" का आदेश देने की शक्ति देता है।
लेकिन ऐसी एकतरफा कार्रवाई यथार्थवादी नहीं है, कम से कम उस सर्वसम्मति के कारण जो स्थायी सदस्यों के लिए आवश्यक होगी।
और एक व्यावहारिक मामले के रूप में, सुरक्षा परिषद शांति सैनिकों को ऐसे देश में नहीं भेजती है जो उन्हें वहां नहीं चाहता है।
शांति स्थापना के निरर्थक प्रयासों के बाद शांति स्थापना की थकान भी है।
हैती देश के बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाले गिरोहों को खत्म करने के लिए शांति सैनिकों को वापस बुलाना चाहता है, लेकिन निराशाजनक विफलताओं और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हैजा महामारी फैलोने का आरोप लगने के बाद सुरक्षा परिषद ने 2017 में 13 साल के मिशन को समाप्त कर दिया था। .
इसकी बजाय, इसने केन्या के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय बल को उस देश में व्यवस्था लाने में मदद करने के लिए अधिकृत किया; हालाँकि वह प्रयास केन्या में मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है।
और जिन देशों में मिशन तैनात किए गए थे, उनमें शांति स्थापना को लेकर थकान है।
माली के विदेश मंत्री अब्दुलाये डिओप ने जून में सुरक्षा परिषद को बताया कि मिशन, जिसे एमआईएनयूएसएमए द्वारा जाना जाता है, "सुरक्षा स्थिति पर पर्याप्त प्रतिक्रिया देने" में असमर्थ था और यह बेहतर नहीं दिखता है।
कांगो के विदेश मंत्री क्रिस्टोफ़ लुटुंडुला ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि वहां संयुक्त राष्ट्र मिशन ने शांति बहाल किए बिना "स्थायी युद्ध के संदर्भ में अपनी सीमाएं साबित कर दी हैं"।
इसी क्रम में, सूडान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अली सादिक ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखा कि उनका देश राजनीतिक मिशन, सूडान में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत संक्रमण सहायता मिशन के प्रदर्शन से निराश है, जिसमें 250 से कम कर्मचारी थे और संघर्षों को समाप्त करने की कोशिश में मध्यस्थ की भूमिका थी।
इससे पहले, सूडान के लिए गुटेरेस के विशेष दूत वोल्कर पर्थेस को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया था और उन्हें कार्यभार छोड़ना पड़ा था।
वर्ष 2003 से 2005 के बीच दारफुर में दो लाख से अधिक लोग नरसंहार के शिकार हुए।
शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फ़िलिपो ग्रांडी ने पिछले महीने दोबारा चेतावनी दी थी: "20 साल पहले, दुनिया दारफुर में भयानक अत्याचारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन से स्तब्ध थी। हमें डर है कि इसी तरह की गतिशीलता विकसित हो सकती है।"
--आईएएनएस
एकेजे
