बजट 2027-28: फिक्की ने एलटीसीजी पर तीन साल से ज्यादा निवेश पर टैक्स छूट और मैन्युफैक्चरिंग डीएफआई का रखा प्रस्ताव

बजट 2027-28: फिक्की ने एलटीसीजी पर तीन साल से ज्यादा निवेश पर टैक्स छूट और मैन्युफैक्चरिंग डीएफआई का रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। उद्योग संगठन फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। संगठन ने सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) में राहत, तीन वर्ष से अधिक अवधि के निवेश पर पूर्ण कर छूट और विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक विशेष विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) स्थापित करने की सिफारिश की है।

अपने प्री-बजट सुझावों में फिक्की ने कहा कि पूंजी बाजारों को मजबूत बनाना भारत के विनिर्माण विस्तार और दीर्घकालिक निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से संगठन ने एलटीसीजी कर ढांचे को चरणबद्ध तरीके से पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखा है।

फिक्की ने सुझाव दिया है कि निवेश अवधि जितनी लंबी हो, कर की दर उतनी कम होनी चाहिए। संगठन ने तीन वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश पर एलटीसीजी कर को पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही सरकार के राजस्व हितों की रक्षा के लिए डिलीवरी-आधारित लेनदेन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में संतुलित और चरणबद्ध वृद्धि का प्रस्ताव भी दिया गया है।

फिक्की का मानना है कि गहरे और मजबूत पूंजी बाजार देश में दीर्घकालिक पूंजी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि और बड़े निवेश कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है।

उद्योग संगठन ने बजट में विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक विशेष विकास वित्त ढांचा स्थापित करने की भी मांग की है। फिक्की ने कहा कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अगले एक दशक में 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है।

फिक्की ने कहा कि भारत में उधार लेने की लागत अभी भी चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में 400 से 500 आधार अंक (4-5 प्रतिशत) अधिक है। इससे दीर्घकालिक औद्योगिक निवेश प्रभावित होता है।

संगठन का सुझाव है कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए समर्पित विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) बनाया जाए, जो प्रतिस्पर्धी दरों पर दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध करा सके। इससे बैटरी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा उत्पादन और उन्नत सामग्री जैसे उभरते रणनीतिक क्षेत्रों में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

फिक्की के अनुसार, ऐसा संस्थान वित्तपोषण जोखिम को कम करेगा और विशेष रूप से मध्यम आकार की विनिर्माण कंपनियों को नई क्षमता विकसित करने और विस्तार योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा।

आयात निर्भरता कम करने के लिए संगठन ने स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का भी सुझाव दिया है। फिक्की का कहना है कि देश के गैर-पेट्रोलियम आयात का लगभग 36 प्रतिशत हिस्सा कुछ चुनिंदा उत्पादों से जुड़ा है, जिनमें घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

इन उत्पादों में स्टाइरीन, मेथेनॉल, एसिटिक एसिड, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलीन, एचडीपीई, उन्नत मशीन टूल्स, विद्युत उपकरण, सेमीकंडक्टर विनिर्माण मशीनरी और टेक्सटाइल मशीनरी शामिल हैं।

फिक्की ने उच्च प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादों के लिए लक्षित प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने की भी सिफारिश की है। इनमें स्टैटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, उन्नत सीएनसी मशीन टूल्स, मेट्रोलॉजी और प्रोसेस कंट्रोल उपकरण, सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण मशीनरी तथा अत्याधुनिक टेक्सटाइल मशीनरी शामिल हैं।

बैटरी विनिर्माण को मजबूत करने के लिए संगठन ने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के कंपोनेंट्स के लिए विशेष उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने की मांग की है। फिक्की का कहना है कि भारत में इस क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर और बैटरी फॉयल जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करना आवश्यक है।

संगठन के अनुसार, भारतीय निर्माता वर्तमान में चीन से आयातित उत्पादों की तुलना में 35 से 50 प्रतिशत तक लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, लंबी ग्राहक स्वीकृति प्रक्रियाएं और भारी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता भी एक बड़ी चुनौती है।

फिक्की ने निर्यात क्षेत्र के लिए आरओडीटीईपी योजना को लेकर भी स्पष्टता की मांग की है। उद्योग संगठन ने सुझाव दिया है कि बजट में इस योजना के लिए कम से कम तीन वर्षों का नीति ढांचा घोषित किया जाए।

फिक्की का कहना है कि योजना की निरंतरता, रिफंड दरों और उत्पाद कवरेज को लेकर अनिश्चितता के कारण निर्यातकों को मूल्य निर्धारण, उत्पादन योजना और विदेशी बाजारों के लिए दीर्घकालिक अनुबंध करने में कठिनाई होती है।

--आईएएनएस

डीबीपी