नई दिल्ली, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार 16 फरवरी, 2026 से तीन नए क्षेत्रीय निदेशालय (आरडी) और छह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) खोलेगी। इससे रेगुलेटरी सुविधा मिलेगी और साथ ही तेजी से बढ़ते व्यापार माहौल को जरूरी प्रोत्साहन भी मिलेगा।

मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा उत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशालय, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और जिसके अधिकार क्षेत्र में एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड राज्य और चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उसे दो हिस्सों में बांटा जा रहा है।

आरडी (एनआर-I) का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसके अधिकार क्षेत्र में एनसीटी दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य आएंगे। आरडी (एनआर-II) का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा और इसके अधिकार क्षेत्र में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड राज्य और चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आएंगे।

मौजूदा आरओसी, दिल्ली जिसका अधिकार क्षेत्र एनसीटी दिल्ली और हरियाणा में था, उसे तीन आरओसी में बांटा गया है। आरओसी (एनसीटी ऑफ दिल्ली-I) का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली और दिल्ली पूर्व जिलों पर होगा; आरओसी (एनसीटी ऑफ दिल्ली-II) का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र सेंट्रल दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली और शाहदरा जिलों पर होगा।

आरओसी (हरियाणा), जो चंडीगढ़ में होगा, उसका अधिकार क्षेत्र हरियाणा के सभी जिलों पर होगा। इससे पहले आरओसी (दिल्ली) का अधिकार क्षेत्र हरियाणा पर भी था। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश के 17 सबसे पश्चिमी जिलों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला नोएडा आरओसी को कानपुर से अलग किया जा रहा है।

मौजूदा पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशालय, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र, गोवा राज्य और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश पर है, उसे दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। आरडी (डब्ल्यूआर-I) जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा, उसका अधिकार क्षेत्र मुंबई, मुंबई उप शहरी जिलों, गोवा राज्य और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश पर होगा। आरडी (डब्ल्यूआर-II) जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में होगा, उसका अधिकार क्षेत्र मुंबई और मुंबई उप शहरी को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी जिलों पर होगा।

मौजूदा आरओसी, मुंबई को दो आरओसी में बांटा गया है। आरओसी, मुंबई-I का मुख्यालय मुंबई में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र मुंबई और मुंबई उप शहरी जिलों पर होगा। आरओसी, मुंबई-II का मुख्यालय नवी मुंबई में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र औरंगाबाद, धुले, जलगांव, नंदुरबार, नासिक, पालघर, रायगढ़ और ठाणे जिलों पर होगा। इसके अतिरिक्त, आरओसी, नागपुर की स्थापना की जा रही है, जिसका अधिकार क्षेत्र विदर्भ के 11 जिलों और मराठवाड़ा क्षेत्र के 7 जिलों पर होगा।

दक्षिण पश्चिम क्षेत्र (एसडब्ल्यूआर) के लिए एक नया क्षेत्रीय निदेशालय बनाया गया है, जिसका मुख्यालय बैंगलोर में होगा और इसके अधिकार क्षेत्र में कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश आएंगे।

मौजूदा आरओसी, कोलकाता को दो आरओसी में बांटा गया है। आरओसी, कोलकाता-I का मुख्यालय कोलकाता में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता जिले और सिक्किम राज्य पर होगा। आरओसी, कोलकाता-II का मुख्यालय कोलकाता में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता जिले को छोड़कर पश्चिम बंगाल राज्य पर होगा।

--आईएएनएस

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