नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। कश्मीरी विस्थापितों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। विस्थापित परिवारों को फिर से राहत भत्ता देने का फैसला लिया जाएगा, जिससे उनके बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।

जानकारी के अनुसार, करीब डेढ़ साल से रुकी यह राशि अब दोबारा जारी की जाएगी। प्रत्येक विस्थापित परिवार के प्रत्येक सदस्य को 3250 रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। दिल्ली के जैन नगर और अन्य इलाकों में बसे कश्मीरी विस्थापित परिवारों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, उनका कहना है कि फिलहाल यह सिर्फ घोषणा है, असली खुशी तब होगी जब राशि उनके खाते में पहुंच जाएगी।

कश्मीरी विस्थापित ओपिंदर कोल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि हम 1990 में कश्मीर से विस्थापित हुए थे और 2001 से यहां रह रहे हैं। सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा है। हमारे लिए यह बड़ी राहत है।

एक अन्य विस्थापित परिवार के सदस्य ने बताया कि 1990 से हम यहां रह रहे हैं। बीच में यह सुविधा बंद कर दी गई थी। सरकार का फैसला अच्छा है, लेकिन जब तक हमें राशि नहीं मिलेगी, हम पूरी तरह खुश नहीं हो सकते।

महाराज शाह ने कहा कि हम लोग 1990 में कश्मीर से हिंसा के कारण निकल कर यहां आकर बसे। देश के अलग-अलग हिस्सों में विस्थापित होकर रहना पड़ा। सरकारी सहायता से ही कुछ लोग अपना जीवन-यापन कर रहे थे, लेकिन बीच में यह मदद रुक गई थी। अब यह सुविधा दोबारा शुरू होना हमारे लिए बड़ी राहत है। मंत्री आशीष सूद के साथ हमने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की थी, जिसके बाद इस पर सकारात्मक निर्णय लिया गया है।

इसी तरह, राजेंद्र पंडित ने कहा कि हम 1990 में कश्मीर से निकले और 2005 से यहां रह रहे हैं। यह राशि कई लोगों के लिए आजीविका का सहारा है। इसके दोबारा शुरू होने से बहुत लाभ होगा। हम इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।

दिल्ली सरकार के इस कदम से दिल्ली में रह रहे कश्मीरी विस्थापित परिवारों की आर्थिक दिक्कतों में काफी हद तक राहत मिलेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कब तक यह राशि उनके खातों में पहुंचती है।

--आईएएनएस

पीएसके