नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक पात्र राशन कार्डधारक परिवारों को एलपीजी सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने एक बटन दबाकर 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सहायता राशि भेजी।
लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी सौंपे गए। इस कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, विधायक अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, कुलदीप सोलंकी और चंदन चौधरी सहित कई व्यक्ति मौजूद रहे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने वादों को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। होली और दीपावली के दौरान राशन कार्डधारक परिवारों को आर्थिक सहायता देने की योजना इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य त्योहारों के समय परिवारों को आर्थिक मदद देना और उनके घरेलू खर्चों का बोझ कम करना है। सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजने से यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मदद सही लाभार्थियों तक पहुंचे।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपावली सिर्फ रोशनी और जश्न का त्योहार नहीं है, बल्कि खुशियां बांटने और एक-दूसरे का साथ देने का भी मौका है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल त्योहारों के दौरान दिल्ली के राशन कार्डधारक परिवारों को आर्थिक सहायता देने और उनकी खुशियों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार ने होली और दीपावली के मौके पर राशन कार्डधारक परिवारों को एलपीजी सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई थी। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, इस दीपावली पर दिल्ली भर के 15,45,994 परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए कुल 141.88 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।
लाभार्थियों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 1,24,964 परिवार और गैर-पीएमयूवाई श्रेणी के 14,21,030 परिवार शामिल थे। पीएमयूवाई के तहत आने वाले प्रत्येक परिवार को 642 रुपए की आर्थिक सहायता मिली, जबकि गैर-पीएमयूवाई श्रेणी के परिवारों को 942 रुपए की सहायता दी गई। इस पहल का उद्देश्य साल के दो प्रमुख त्योहारों के दौरान परिवारों को आर्थिक मदद देना और उनके घरेलू खर्चों का बोझ कम करना है।
दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत आर्थिक सहायता देने के लिए 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) व्यवस्था को अपनाया है। इस व्यवस्था के माध्यम से, सहायता राशि सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाती है, जो उनके आधार नंबर से जुड़ा होता है। योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए लाभार्थियों की पहचान की जाती है, राशन कार्ड के विवरण की जांच की जाती है और जरूरी डेटा का मिलान किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सहायता केवल पात्र परिवारों तक ही पहुंचे।
पारदर्शिता बनाए रखने और दोहरे भुगतान, फंड के दुरुपयोग या किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए निगरानी और ऑडिट की व्यवस्था भी की गई है।
--आईएएनएस
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