प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के तिरुवल्ला में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का लक्ष्य तय है और इसे 2029 के लोकसभा चुनाव तक लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि संसद में इस बिल पर 16 से 18 अप्रैल के बीच चर्चा होगी और सभी दलों से सर्वसम्मति बनाने की अपील की है। ऐसे में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस विशेष सत्र को लेकर कहा है कि "हम 16 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण विधेयक ला रहे हैं। इसे किसी राजनीतिक पहल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। महिला आरक्षण बिल में कुछ संशोधन किए जाने हैं और इसे 2029 से लागू करने का इरादा है।"
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