वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे संविधान विरोधी बताते हुए याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें कानून की कुछ शर्तों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना तय प्रक्रिया के किसी की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती। 5 साल इस्लाम पालन की शर्त, कलेक्टर की अंतिम अथॉरिटी, और गैर-मुस्लिमों की संख्या जैसे मुद्दों पर कोर्ट ने सीमाएं तय की हैं। यह फैसला पारदर्शिता, न्यायिक प्रक्रिया और धार्मिक अधिकारों के संतुलन की दिशा में अहम कदम है।