20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीन अहम बिल पेश किए, जिनका मकसद है गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन की हिरासत के बाद पद से हटाना। बिल पेश होते ही विपक्ष ने विरोध करते हुए हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने अमित शाह के पुराने कार्यकाल पर सवाल उठाए, जबकि शशि थरूर ने बिल का सैद्धांतिक समर्थन किया। सरकार का कहना है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। बिलों को अब संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेजा गया है।