दिल्ली: गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सांसदों को हटाने के प्रस्ताव वाले विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह ने IANS से कहा, कानूनी तौर पर मुझे इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं लगता। यह संशोधन ज़रूरी था और अगर इसे चुनौती दी जाती है तो मेरा मानना है कि यह अदालत में टिकेगा। कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जेल से काम नहीं कर सकता क्योंकि जेल अधिकारियों से सीधे तौर पर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में जनता के सामने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह एक सही कदम है।