गांधीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक के तीसरे उपक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न 7 विभागों के कुल 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपए के 32 प्रोजेक्ट्स में हुए कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ सचिवों ने उनके विभागों के हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स में अब तक हुई कार्रवाई तथा आगामी आयोजन का विस्तृत विवरण दिया।
मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो विजन दिया है, उसके अनुरूप विकसित गुजरात के निर्माण के लिए ये सभी विकासोन्मुखी प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के दिशासूचक हैं।
इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रोजेक्ट्स निश्चित समयसीमा में एवं गुणवत्तायुक्त कार्यों के साथ पूरे हों। इतना ही नहीं; प्रोजेक्ट्स में होने वाले विलंब से वित्तीय बोझ न बढ़े, यह भी सुनिश्चित होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में किसानों को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान कार्य अगस्त-2025 तक पूर्ण करने के दिशा-निर्देश भी दिए।
कच्छ के खावडा में आकार ले रहे 30 गीगावाट के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का 64 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और 6862 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कार्यरत हुए हैं।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने दिसंबर-2026 तक आरई पार्क पूर्ण करने के आयोजन के साथ आगे बढ़ने के ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की।
इस समीक्षा बैठक में लोथल में भारत सरकार द्वारा निर्माणाधीन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति के संदर्भ में बंदरगाह एवं परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार ने 400 एकड़ भूमि के आवंटन, जलापूर्ति की पाइपलाइन, विद्युत आपूर्ति की ट्रांसमिशन लाइन तथा सरगवाडा से प्रोजेक्ट साइट तक के मार्ग को चार-मार्गीय करने की कार्यवाही पूर्ण की है।
इसके अतिरिक्त बैठक में बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस स्टेशन, स्टेट पैवेलियन के कार्य प्रगति पर हैं तथा टूरिज्म सर्किट का आयोजन प्रारंभिक चरण में है।
साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आईपी. गौतम ने साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के फेज 1 से 6 के अंतर्गत वासणा बैराज से लेकर गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन तक के चरणबद्ध ढंग से किए जाने वाले कामकाज का विवरण दिया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सूरत में निर्मित हो रहे ड्रीम सिटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सहित जो मास्टर प्लान राज्य सरकार में समिट किया गया है, उसके संदर्भ में इस बैठक में चर्चा-परामर्श किया गया।
इस बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान कौशल्य- द स्किल यूनिवर्सिटी के निर्माण तथा उससे जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने समग्र कामकाज तेजी से पूर्ण करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सम्बद्ध सचिवों को सभी हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में क्वॉलिटी एश्योरेंस तथा टाइमलाइन को प्राथमिकता देने के आवश्यक निर्देश दिए।
--आईएएनएस
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