नई दिल्ली, 1 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान के तहत तीन 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' खिताब हासिल करने पर पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जन आंदोलन महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को और गति प्रदान करते हैं।
इस उपलब्धि के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इस तरह की पहल बेहद सराहनीय है। इस तरह के जन आंदोलन हमारे महिला सशक्तिकरण प्रयासों को गति प्रदान करते हैं और हमारी नारी शक्ति के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालते हैं।"
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' (एसएनएसपीए) के तहत तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल किए हैं, जो निवारक और महिला-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की अद्वितीय प्रतिबद्धता को मान्यता देते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, एक महीने में स्वास्थ्य देखभाल प्लेटफॉर्म पर 3.21 करोड़ से अधिक पंजीकरण से पहला 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बना। दूसरा रिकॉर्ड एक हफ्ते में स्तन कैंसर की ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए 9.94 लाख से अधिक लोगों के साइन-अप के साथ बना। वहीं, राज्य स्तर पर एक सप्ताह में महत्वपूर्ण संकेतों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए साइन अप करने वालों की संख्या सबसे अधिक (1.25 लाख से अधिक) थी, जिससे 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' का तीसरा खिताब हासिल हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण माह के साथ-साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले राष्ट्रव्यापी अभियान 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' का भी शुभारंभ किया था। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना है, जिससे किसी भी कमी या बीमारी का जल्दी पता लगाया जा सके, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो और एक मजबूत व स्वस्थ भारत के लिए परिवारों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, देशभर के प्रत्येक जिले तक पहुंचते हुए यह अभियान 19.7 लाख स्वास्थ्य शिविरों के साथ एक अभूतपूर्व पैमाने तक पहुंचा, जिसमें सभी स्वास्थ्य सेवा प्लेटफार्मों पर 11 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए। इस अभियान में 20 से ज्यादा मंत्रालयों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जिनमें केंद्र सरकार के संस्थान, मेडिकल कॉलेज और निजी संगठन शामिल थे। इस अभियान में सांसदों, विधायकों और सभी संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिससे यह एक 'संपूर्ण सरकार' अभियान बना।
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