नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तकनीकी दिग्गज गूगल को एकल-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। गूगल की नई इन-ऐप उपयोगकर्ता पसंद बिलिंग नीति को चुनौती दे रहा है।

गूगल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि सीसीआई को अब कोरम की जरूरत है और उसने एडीआईएफ द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है।

पूवैया ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि अपील में उठाए गए कानूनों के प्रश्‍न को बंद न किया जाए। सीसीआई की ओर से पेश वकील ने वापसी पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इस साल अप्रैल में गूगल द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया था।

इससे पहले, न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सीसीआई को एडीआईएफ द्वारा दायर आवेदन पर 26 अप्रैल या उससे पहले निर्णय लेने के लिए कहा था।

याचिकाकर्ता गठबंधन द्वारा दायर याचिका, जिसमें मैट्रिमोनी डॉट कॉम, ट्रूलीमैडली, पेटीएम, शादी.कॉम और अन्य जैसे स्टार्टअप शामिल हैं - ने दावा किया कि उपयोगकर्ता द्वारा तृतीय-पक्ष भुगतान प्रोसेसर का उपयोग करने के बावजूद गूगल "सेवा शुल्क" लेगा। नई मूल्य निर्धारण नीति की आड़ में गैर जीपीबीएस (गूगल प्‍ले बिलिंग सिस्टम) के जरिए होने वाले लेनदेन के लिए डेवलपर की ओर से 4 प्रतिशत की कम दर रखी गई।

याचिकाकर्ता का मानना है कि ऐप डेवलपर्स को जीपीबीएस का उपयोग नहीं करने के बावजूद गूगल को लगभग समान कमीशन (11-26 प्रतिशत) का भुगतान करना होगा।

पिछले साल अक्टूबर में पारित एक आदेश में, सीसीआई ने गूगल को निर्देश दिया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनुचित, अनुचित या भेदभावपूर्ण हो।

इसने संघर्ष विराम आदेश जारी करने के अलावा, अपनी प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए एक अलग मामले में गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

--आईएएनएस

एसजीके